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मोदी सरकार ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ लिया बड़ा फैसला, देश को होगा 1 लाख करोड़ का फायदा

कैच ब्यूरो | Updated on: 12 March 2019, 13:10 IST

मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को शत्रु संपत्तियों के सार्वजनिक इस्तेमाल की इजाजत दे दी है. सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी दी. बंटवारे के बाद पाकिस्तान या फिर 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद चीन चले गए जिन लोगों ने वहां की नागरिकता ले ली, ये उनकी संपत्तियां हैं.

केंद्र की मोदी सरकार के एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के कीमत की 9,400 शत्रु संपत्तियों और 3,000 करोड़ रुपये मूल्य की शत्रु हिस्सेदारी को बेचने का प्रयास कर रही है. गृह मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है. शत्रु संपत्ति आदेश, 2018 के निस्तारण के लिए इसके दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है.

इसके तहत अब राज्य सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति का सार्वजनिक इस्तेमाल किया जा सकेगा. अभी तक इन संपत्तियों को इस्तेमाल आम आदमी नहीं कर पाता था और यह फालतू पड़ी थी. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने पिछले साल राज्यसभा में शत्रु संपत्तियों के अनुमानित मूल्य की जानकारी दी थी.

गृह मंत्रालय के अनुसार, भारत में 1 लाख करोड़ रुपए की शत्रु संपत्तियां है. 9400 के करीब की संख्या वाली शत्रु संपत्ति के अलावा भारत सरकार के पास तीन हजार करोड़ रुपए के शत्रु शेयर भी हैं. संपत्तियों में सबसे ज्यादा 4991 उत्तर प्रदेश, 2735 पश्चिम बंगाल और 487 संपत्ति दिल्ली में स्थित हैं.

भारत छोड़कर चीन जाने वालों की 57 संपत्ति मेघालय, 29 पश्चिम बंगाल और 7 असम में हैं. मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिकों की ऐसी 9,280 संपत्तियां हैं, जबकि चीनी नागरिकों द्वारा 126 संपत्तियां छोड़ी गई हैं. 

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First published: 12 March 2019, 13:10 IST
 
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