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मोदी सरकार ने देश के 40 करोड़ लोगों को दिया तोहफा, बदला ये कानून, महिलाओं के लिए बड़ी सौगात

कैच ब्यूरो | Updated on: 12 July 2019, 18:10 IST

केंद्र की मोदी सरकार ने देश के 40 करोड़ कामगारों को बड़ा तोहफा दिया है. मोदी कैबिनेट ने हाल ही में 'कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल, 2019' को मंजूरी दी है. इसके तहत कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के कार्यालय, सुरक्षा, स्वास्थ्य और वर्किंग कंडीशन को लेकर कई ठोस कदम उठाए गए है. 

श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने इस बाबत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मोदी सरकार की प्राथमिकता मजदूरों के हितों का ख्याल रखना है. जिसे देखते हुए सरकार ने 13 श्रम कानूनों को मिलाकर एक कानून बनाने जा रही है. उन्होंने बताया कि इससे देश के 40 करोड़ कामगारों को फायदा होगा.

संतोष गंगवार ने बताया कि मोदी सरकार ने फैसला किया है कि कामगारों को मजदूरी हर महीने की तय तारीख को देनी होगी. इस फैसले में ज्यादा मजदूरी देने वाले राज्यों पर कोई रोक नहीं है. सरकार के इस फैसले से 30 करोड़ कर्मचारियों को सही समय पर वेतन मिल पाएगा. उन्होंने बताया कि यह कानून लोकसभा में पेश होगा.

श्रम मंत्री ने बताया कि कंपनियों को अब सिर्फ एक ही फॉर्म भरना होगा और उनके लिए रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस हासिल करना अब आसान होगा. पहले कंपनियों को 13 फॉर्म भरने होते थे. 

महिला कर्मचारियों को तोहफा

इस कानून के तहत अब महिलाओं के लिए वर्किंग ऑवर सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे शाम के बीच ही रहेगा. अगर 7 बजे शाम के बाद कोई कंपनी किसी महिला कर्मचारी का वर्किंग ऑवर तय करेगी तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी. कंपनी किसी भी महिला कर्मचारी से शाम 7 बजे के बाद काम करने का दबाव नहीं बना सकती.

वहीं किसी भी कर्मचारी से ओवरटाइम लेने से पहले कंपनी को उसकी सहमति लेनी जरूरी होगी. एक महीने में अधिकतम ओवरटाइम 100 घंटे की बजाय 125 घंटे हो सकेंगे. अब डिपेंडेंट ग्रैंड पैरेंट्स को भी सुविधाएं मिल सकेंगी. 

इसके अलावा किसी भी कंपनी में कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रेच, कैंटीन जैसी सुविधा जरूरी होगी. वहीं तय उम्र के बाद कर्मचारियों के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप की सुविधा भी होनी जरूरी होगी. देश की सभी कंपनियों के कर्मचारियों को अब अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा.

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First published: 12 July 2019, 18:10 IST
 
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