चुनावों के पहले मोदी सरकार का एक और दांव, किसानों को मिल सकता है 15 हजार करोड़ का राहत पैकेज
मोदी सरकार किसानों के लिए इस बार 15 हजार करोड़ का राहत पैकेज ला सकती है. कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए फसल की गिरती कीमतों जैसे संकट से निपटने के लिए सरकार इस राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है. सूत्रों की मानें तो लोकसभा चुनावों के पहले ही इस पैकेज को लागू किया जा सकता है. किसानों को दिए जाने वाले इस पैकेज के बारे में एक सूत्र ने कहा, "छोटे एवं सीमांत किसानों की आय में कमी की समस्या के निवारण के उपायों को लेकर कृषि मंत्रालय का एक प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के एजेंडे में है."
हालांकि सूत्रों से ये जानकारी भी मिली है कि मंत्रिमंडल ने सोमवार को होने वाली बैठक को फिलहाल के लिए टाल दिया है. एनडीटीवी में छपी खबर के अनुसार सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि किसानों के लिए इस राहत पैकेज में कर्ज समाय पर न चुका पाने वाले किसानों के लिए ब्याज माफ़ी का भी प्रस्ताव मंत्रिमंडल की तरफ से दिया गया है. बताया जा रहा है कि अगर इसे लागू किया गया तो सरकारी खजाने पर अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
नितिन गडकरी के फिर बदले सुर, बोले- सपने पूरे न किये तो जनता ऐसे नेताओं की करती है पिटाई
इस प्रस्ताव में खाद्य फसलों के लिए बीमा पॉलिसी की सुविधा लेने वालों किसानों के लिए प्रीमियम को माफ करने पर भी विचार किया जा सकता है. ऐसा कहा जा रहा है कि किसानों के लिए लाए जाने वाले इस पैकेज के लिए सरकार अभी तेलंगाना और ओडिशा सरकारों द्वारा अपनाई गई योजनाओं का मूल्यांकन कर रही है,
बता दें, इन योजनाओं के तहत एक निर्धारित रकम को सीधे किसानों के खातों में भेजा जाता है. इस बारे में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने हाल ही में संकेत देते हुए कहा था, ''सरकार 2019-20 के बजट से पहले किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करेगी.'' आपको बता दें. 2019-20 के लिए अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा.
