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मोदी सरकार क्यों लगाना चाहती है अमेज़न-फ्लिपकार्ट की ऑनलाइन छूट पर रोक ?

कैच ब्यूरो | Updated on: 26 June 2019, 9:13 IST

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ की भारत यात्रा के दौरान नई एफडीआई पॉलिसी और अमेरिकी ई- कॉमर्स कंपनियों की चिंताओं पर चर्चा होने की संभावना है. दूसरी और भारत सरकार ने अमेजन और वॉलमार्ट की फ्लिपकार्ट जैसी विदेशी ई-कॉमर्स फर्मों से नए विदेशी निवेश नियमों का अनुपालन करने को कहा है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इसका जिसका उद्देश्य उन्हें ऑनलाइन छूट प्रदान करने से रोकना है.

रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार अपने नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों (एफडीआई) के बारे में चिंताओं को सुनने के लिए तैयार है लेकिन वह छोटे व्यापारियों को विदेशी वित्त पोषित कंपनियों से भी बचाना चाहती है. गोयल ने सोमवार को कई ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ बैठक के दौरान यह टिप्पणी की. अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान इस मुद्दे का उठना महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सरकार ने 1 फरवरी से सैकड़ों छोटे व्यापारियों की मदद करने के लिए नए ई-कॉमर्स एफडीआई नियमों को लागू किया, लेकिन छोटे व्यवसाय आरोप लगाते हैं कि बड़े ऑनलाइन रिटेलर नियमों का उल्लंघन करते हैं और छूट की पेशकश कर अरबों डॉलर कमाते हैं.

 

हालांकि अमेज़न और फ्लिपकार्ट का कहना है कि उन्होंने नियमों का पालन किया है और किसी नियम को तोड़ने से इंकार किया. गोयल ने सोमवार की बैठक के दौरान सरकार की नई एफडीआई नीति का बचाव करते हुए कहा कि किसी भी कंपनी द्वारा नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए. गोयल ने कहा, सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों की छूट के कारण छोटे दुकानदारों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देगी.

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि उसने ई-कॉमर्स में एफडीआई से संबंधित मुद्दों पर शिकायतों की सुनवाई के लिए एक समिति बनाई थी, इसे जोड़ने से देश में छोटे खुदरा विक्रेताओं को जोर मिलेगा. अमेरिकी सरकार और अमेरिकी फर्मों ने हाल की कई भारतीय नीतियों के बारे में चिंता व्यक्त की है. सख्त ई-कॉमर्स नियमों के अलावा भारत ने कंपनियों से स्थानीय रूप से अपने डेटा को अधिक स्टोर करने की मांग की है.

2017 में अमेरिका ने भारत द्वारा चिकित्सा उपकरण की कीमतों में कटौती के निर्णय के खिलाफ लिखित विरोध दर्ज कराया. अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट ने तर्क दिया कि वे छोटे भारतीय खुदरा विक्रेताओं को लॉजिस्टिक सपोर्ट और अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं जो अपने व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए अपने ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं.

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First published: 26 June 2019, 9:09 IST
 
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