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भ्रष्ट अफसरों पर मोदी सरकार का एक्शन, 22 को जबरन किया रिटायर

कैच ब्यूरो | Updated on: 26 August 2019, 16:18 IST

केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर भ्रष्ट अफसरों पर लगाम लगाना चाहती है. अब सरकार ने 22 वरिष्ठ अफसरों को जबरन सेवा निवृत्त कर दिया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते  22 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक हित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया. इससे पहले जून में इसी तरह के एक कदम में सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों में CBDT के 12 अधिकारियों सहित 27 उच्च रैंकिंग वाले आईआरएस अधिकारियों को सेवानिवृत्त कर दिया था.

इंडिया टुडे के अनुसार आधिकारिक बयान में कहा गया है कि "केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों के बाद सीबीआई की जांच के आधार पर जनहित में मौलिक नियम 56 (J) के तहत अधीक्षक / AO रैंक के 22 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य रूप जबरन सेवानिवृत्त कर दिया."

इन अफसरों को किया गया रिटायर 

जिन अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने के लिए कहा गया है, उन केसी मंडल, एमएस डामोर, आरएस गोगिया, किशोर पटेल, जेसी सोलंकी, एसके मंडल, गोविंद राम मालवीय, ए.यू. छापरगारे, एस असोराज, दीपक गनयन, प्रमोद कुमार, मुकेश जैन, नवनीत गोयल अचिन्त्य कुमार प्रमाणिक, वीके सिंह, डीआर चतुर्वेदी, डी अशोक, लीला मोहन सिंह और वीपी सिंह के नाम हैं.

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First published: 26 August 2019, 15:30 IST
 
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