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योगी सरकार के इस फैसले को मोदी सरकार ने बताया असंवैधानिक, कहा- ऐसा नहीं कर सकते

कैच ब्यूरो | Updated on: 2 July 2019, 15:29 IST

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में डालने का ऐलान किया था. आज लोकसभा में मोदी सरकार ने इस फैसले को असंवैधानिक बताया है. मंगलवार को राज्यसभा में बहुजन समाज पार्टी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी सरकार के फैसले को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया था.

सतीश चंद्र मिश्रा के सवाल पर मोदी सरकार में केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का अधिकार सिर्फ संसद का है. उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने अगर यह फैसला किया है तो यह असंवैधानिक है.

थावरचंद गहलोत ने कहा कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भले ही जल्दबाजी में यह फैसला लागू कर दिया हो, लेकिन यह कानूनी पचड़े में फंस जाएगा. गहलोत ने योगी सरकार को इस फैसले पर पुन: विचार करने की सलाह दी और यह आदेश वापस लेने को कह दिया.

गौरतलब है कि 29 जून को योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 17 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल क‍र दिया था. योगी सरकार ने जिन जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल किया है, वह हैं- निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुरहा, गौड़ आदि.

फैसला लागू करने के बाद योगी सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन परिवारों को जाति सर्ट‍िफिकेट जारी किए जाएं. 

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First published: 2 July 2019, 15:11 IST
 
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