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तीन तलाक खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

कैच ब्यूरो | Updated on: 22 November 2017, 10:21 IST

मोदी सरकार तीन तलाक पर काफी बड़ा फैसला लेने जा रही है. इसी के तहत मोदी सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में तीन तलाक (तत्काल तलाक) पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल लाने जा रही है. केंद्र सरकार ने इसके लिए रुपरेखा तैयार कर ली है. सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सरकार ने तीन तलाक पर कानून की रूपरेखा तैयार करने और इसके कई उलझाव वाले बिंदुओं पर कार्य करने के लिए मंत्रियों का एक समूह भी बनाया है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अगस्त में तीन तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया था. कोर्ट के फैसले के बावजूद तीन तलाक के कई मामले सामने आ रहे हैं. इस तरह से तलाक देने पर दंडित किए जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा मिली है.

मोदी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "सरकार इसे जमीनी स्तर पर लागू करना चाहती है और इसलिए कानून लाने की जरूरत है."

 

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार मे तीन तलाक देने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था, "तीन तलाक मुस्लिमों में शादी खत्म करने का सबसे खराब तरीका है." प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा था, "ऐसे भी संगठन हैं, जो कहते हैं कि तीन तलाक वैध है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में तोड़ने के लिए यह सबसे खराब तरीका है और यह अनवांटेड है.

पांच जजों की संविधान पीठ में संविधान पीठ में जस्‍ट‍िस कुरियन जोसफ, जस्‍ट‍िस आरएफ नरीमन, जस्‍ट‍िस यूयू ललित और जस्‍ट‍िस अब्दुल नजीर भी शामिल थे. जबकि चीफ जस्टिस जेएस खेहर बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे. 

हम आपको बता दें कि तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मोदी सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने 5 सदस्यीय संविधान पीठ से कहा था, "अगर अदालत तुरंत तलाक (तीन तलाक) के तरीके को खारिज कर देती है, तो केंद्र सरकार मुस्लिम समुदाय के बीच शादी और तलाक से जुड़ा एक नया कानून लाएगी.

First published: 22 November 2017, 10:21 IST
 
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