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Monsoon Session : अब सरकार लायी ऐसा विधेयक- 300 कर्मचारियों वाली कंपनियां बिना मंजूरी करेंगी छंटनी

कैच ब्यूरो | Updated on: 20 September 2020, 15:07 IST

MOnsoon Session: केंद्र ने शनिवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसमें औद्योगिक कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव है. इस विधेयक में 300 से अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों को अपने कर्मचारियों को काम पर रखने या उनकी स्वीकृति के बिना बर्खास्त करने की अनुमति देना शामिल है. वर्तमान में 100 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को बिना अनुमति के श्रमिकों को बर्खास्त करने की अनुमति है. श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने निचले सदन में औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2020 (Industrial Relations Code Bill, 2020) पेश किया. उन्होंने सामाजिक सुरक्षा 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों कोड, 2020 पर संहिता भी पेश की.

इस कानून के बाद बड़ी कंपनियों के लिए कर्मचारियों की छंटनी और प्रतिष्‍ठान बंद करना आसान होगा. श्रम मंत्रालय ने राज्‍य सरकारों को अपनी जरूरत के अनुसार इसे बढ़ाने की शक्तियां दी हैं. केंद्र द्वारा पेश किए गए तीन विधेयक राज्यों को श्रम कानूनों में संशोधन करने की अधिक आजादी देना चाहते हैं. बिल की कांग्रेस के सांसदों मनीष तिवारी और शशि थरूर ने आलोचना की.


तिवारी ने कहा कि केंद्र को सभी हितधारकों के साथ बिल पर चर्चा करनी चाहिए थी. इस बीच थरूर ने कहा कि सरकार को विधेयकों का अध्ययन करने के लिए दो दिन का समय देना चाहिए था. सरकार ने पिछले साल लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2019 (Industrial Relation Code Bill 2019) पेश किया था.

संसद के मानसून सत्र के सातवें दिन राज्यसभा में व्यापक विरोध के बीच कृषि बिल पारित हो गया. सूत्रों ने संकेत दिया है कि यह सत्र बुधवार को समाप्त हो सकता है. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 प्रस्तुत किया.

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First published: 20 September 2020, 15:00 IST
 
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