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18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र, जीएसटी बिल पर सरकार का जोर

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 February 2017, 1:49 IST

संसद के मानसून सत्र का 18 जुलाई से आगाज होगा. केंद्र सरकार को इस सत्र में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बिल का रास्ता साफ होने की उम्मीद है. पिछले सत्र में कांग्रेस के कड़े विरोध और हंगामे की वजह से जीएसटी बिल अटक गया था.  

केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने संवाददाताओं को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संसद का अगला सत्र यानी मानसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा.

संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, "हम मानसून सत्र में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बिल पास कराने के समर्थन में हैं. हम सभी पार्टियों से बातचीत करेंगे. अगर जरूरत पड़ी तो व्यक्तिगत रूप से भी वार्ता की जाएगी."

केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा में अभी बहुत सारे बिल लंबित हैं. उनमें से कुछ स्टैंडिंग कमिटी के पास भी हैं. 

इस दौरान वेंकैया नायडू ने कहा कि तीन अध्यादेश भी अभी लंबित हैं. मानसून सत्र के दौरान इन्हें भी पेश किया जाएगा. नायडू ने कहा, "जीएसटी पर हम कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के लगातार संपर्क में हैं. हम उनके साथ बातचीत को जारी रखेंगे."

केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, "अगर जीएसटी पास होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था और आगे बढ़ेगी. हमारे पास बड़ा समर्थन है. लेकिन हम चाहते हैं कि सभी दल इस मुद्दे पर आम सहमति का हिस्सा बनें."

ज्यादातर राज्य जीएसटी पर साथ

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कोलकाता में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी बिल पर अहम बैठक की थी. बैठक के बाद जेटली ने कहा था कि लगभग सभी राज्य जीएसटी का समर्थन करने को राजी हो गए हैं. 

केवल तमिलनाडु की तरफ से इस बैठक के दौरान विरोध के सुर नजर आए थे. संसद के पिछले कुछ सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के विरोध के चलते जीएसटी बिल की राह में रोड़ा अटक गया था. राज्यसभा में सरकार के पास संख्याबल कम है. माना जा रहा है कि मानसून सत्र में जीएसटी बिल पर मुहर लग जाएगी.

First published: 29 June 2016, 2:13 IST
 
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