18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र, जीएसटी बिल पर सरकार का जोर

Next Parliament session, the Monsson Session will be from 18th July-12th Aug: Venkaiah Naidu pic.twitter.com/mqAUJiaBNA

— ANI (@ANI_news) June 29, 2016

संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, "हम मानसून सत्र में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बिल पास कराने के समर्थन में हैं. हम सभी पार्टियों से बातचीत करेंगे. अगर जरूरत पड़ी तो व्यक्तिगत रूप से भी वार्ता की जाएगी."

We are in the favour of passing GST in the Monsoon Session. Will speak to all parties, even if it requires personal talks: Venkaiah Naidu

— ANI (@ANI_news) June 29, 2016

केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा में अभी बहुत सारे बिल लंबित हैं. उनमें से कुछ स्टैंडिंग कमिटी के पास भी हैं. 

A lot of bills are pending in RS & LS. Some are in Standing Committee: Venkaiah Naidu

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इस दौरान वेंकैया नायडू ने कहा कि तीन अध्यादेश भी अभी लंबित हैं. मानसून सत्र के दौरान इन्हें भी पेश किया जाएगा. नायडू ने कहा, "जीएसटी पर हम कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के लगातार संपर्क में हैं. हम उनके साथ बातचीत को जारी रखेंगे."

We have been continuously engaging with all parties including Cong on GST, we will continue talking to them: VNaidu pic.twitter.com/WdISRUSFfX

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केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, "अगर जीएसटी पास होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था और आगे बढ़ेगी. हमारे पास बड़ा समर्थन है. लेकिन हम चाहते हैं कि सभी दल इस मुद्दे पर आम सहमति का हिस्सा बनें."

If GST is passed, Indian economy will grow further. We have wide support, but we will like every party to be part of consensus: VNaidu

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ज्यादातर राज्य जीएसटी पर साथ

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कोलकाता में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी बिल पर अहम बैठक की थी. बैठक के बाद जेटली ने कहा था कि लगभग सभी राज्य जीएसटी का समर्थन करने को राजी हो गए हैं. 

केवल तमिलनाडु की तरफ से इस बैठक के दौरान विरोध के सुर नजर आए थे. संसद के पिछले कुछ सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के विरोध के चलते जीएसटी बिल की राह में रोड़ा अटक गया था. राज्यसभा में सरकार के पास संख्याबल कम है. माना जा रहा है कि मानसून सत्र में जीएसटी बिल पर मुहर लग जाएगी.