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मोटर वीकल एक्ट: जुर्माना राशि पर केंद्र और गुजरात सरकार में टकराव की स्थिति

कैच ब्यूरो | Updated on: 13 September 2019, 9:26 IST

केंद्र द्वारा हाल ही में संशोधित मोटर वाहन (एमवी) संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर केंद्र सरकार और गुजरात सरकार के बीच टकराव की स्थिति आ गई है. एक रिपोर्ट के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से इस बारे में राय मांगी है कि क्या राज्य सरकारें कानून में निर्धारित जुर्माना राशि में बदलाव कर सकती हैं. गुजरात ने मोटर वाहन अधिनियम में केंद्र द्वारा निर्धारित जुर्माना राशि को को करने का फैसला किया है.

सड़क परिवहन समवर्ती सूची में आता है और इसलिए केंद्र और राज्यों दोनों को विषय पर कानून बनाने की अनुमति है. गुजरात सरकार ने सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 500 का जुर्माना लगाया है लेकिन केंद्र ने 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. इसी तरह गुजरात का कहना है कि अगर राइडर ने हेलमेट नहीं पहना है, तो इसके लिए 100 का जुर्माना देना होगा.

रिपोर्ट के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "संविधान और राज्य के बीच विवाद होने पर क्या होता है, इस पर संविधान स्पष्ट है." संविधान के अनुच्छेद 254 में कहा गया है कि अगर किसी मामले में कानून के प्रावधान पर राज्य और केंद्र के बीच विवाद होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून राज्य पर हावी हो जाएगा.

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First published: 13 September 2019, 9:26 IST
 
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