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नेशनल हेरल्ड केस: सोनिया-राहुल गांधी को मिली जमानत

कैच ब्यूरो | Updated on: 19 December 2015, 18:04 IST

नेशनल हेरल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जमानत मिल गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बिना किसी शर्त के जमानत मंजूर कर लिया है. सोनिया-राहुल के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि जमानत बिना किसी शर्त के मंजूर हो गई है. मामले में याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी का तर्क था कि आरोपियों का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाय क्योंकि वे देश छोड़ सकते हैं.

मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी. कोर्ट की सुनवाई पांच मिनट में निपट गई.


स्वामी ने कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा है कि सोनिया और राहुल ने कांग्रेस पार्टी से लोन देने के नाम पर नेशनल हेरल्ड की 2000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली.

इस मामले में सोनिया-राहुल के अलावा ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को आरोपी बनाया गया है.

'मोदी के इशारे पर हो रही कार्रवाई'

कांग्रेस लगातार इस मामले को राजनीति से प्रेरित बता रही है. पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि यह 'राजनीतिक बदले की भावना' से की गई कार्रवाई है. भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गांधी परिवार को निशाना बना रही है.

राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने शनिवार को कहा है कि पार्टी सड़क से सदन तक इस मामले को उठाती रहेगी. साथ ही, न्यायिक प्रक्रिया का पूरा सम्मान करेगी. वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को विभिन्न शहरों में प्रदर्शऩ करके अपने शीर्ष नेतृत्व के प्रति एकजुटता दिखाई.

कांग्रेस की योजना पहले राहुल-सोनिया की पेशी के दौरान कार्यकर्ताओं और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ पैदल मार्च करने की थी. लेकिन अंतिम क्षण में इस योजना को बदल दिया गया. सोनिया गांधी ने पार्टी और कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किया कि वे शांत रहे. इसके बाद कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ता एकत्रित हुए.

क्या है पूरा मामला?

पिछले साल 26 जून 2014 को पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल के अलावा ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने के आदेश दिए थे.

पाटियाला कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 403 (बेईमानी से संपत्ति हथियाना), 406 (अमानत में खयानत) और 120 (आपराधिक साजिश) के तहत समन जारी किया है. गांधी परिवार की तरफ से अपील करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने समन पर रोक लगा दी थी.

इस साल चार दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था. सात दिसंबर को हाईकोर्ट ने समन रद्द करने की याचिका खारिज कर दी और आठ दिसंबर की पेशी से छूट देने से इनकार कर दिया.

इसके अगले दिन कांग्रेस ने संसद के अंदर और भीतर हंगामा कर दिया. हालांकि, शुक्रवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस ने सदन को सुचारू ढंग से चलने का इशारा किया है.

First published: 19 December 2015, 18:04 IST
 
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