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NITI आयोग के सदस्य का विवादित बयान, कहा- कश्मीर में इंटरनेट से देखते हैं गंदी फिल्में

कैच ब्यूरो | Updated on: 19 January 2020, 14:10 IST

NITI Aayog Member VK Saraswat on Internet Blockade J&K: जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से अनुच्छेद-370 (Article 370) हटाए जाने के बाद से राज्य में इंटरनेट सेवाओं (Internet Services) को बंद कर दिया गया था. इसके बाद सरकार ने धीरे-धीरे इंटरनेट सेवाओं को दोबारा से बहाल किया. शनिवार (Saturday) को भी दस जिलों में 2G इंटरनेट (2G Internet) की सेवाएं शुरु कर दी गई. अब जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट की सेवाओं को लेकर नीति आयोग के एक सदस्य ने विवादित बयान दिया है.

नीति आयोग (NITI Aayog) के सदस्य वीके सारस्वत (VK Saraswat) ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट का इस्तेमाल गंदी फिल्में (Dirty Films) देखने के लिए किया जाता है. उन्होंने कहा कि इलाके में इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल 'गंदी फिल्में' देखने में होता था. सारस्वत ने हालांकि थोड़ी ही देर बाद अपने इस बयान पर सफाई भी दी. उन्होंने कहा कि उनके कहने का मतलब था कि कश्मीर में इंटरनेट बंद होने से अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा.

अंग्रेजी अखबार 'इंडियन एक्सप्रेस' ने सारस्वत के हवाले से लिखा, "ये जितने नेता वहां जाना चाहते हैं, वो किसलिए जाना चाहते हैं? वह जैसे आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर हो रहे हैं, वो कश्मीर की सड़कों पर लाना चाहते हैं. जो सोशल मीडिया है उसको वे आग की तरह इस्तेमाल करते हैं… तो आपको वहां इंटरनेट ना हो तो क्या अंतर पड़ता है? और वैसे भी आप इंटरनेट में वहां क्या देखते हैं? वहां गंदी फिल्में देखने के अलावा कुछ नहीं करते आप लोग"

अपने इस बयान पर को लेकर उन्होंने कुछ देर बाद सफाई भी दी. उन्होंने कहा कि, "मैं यह बात बता रहा हूं कि इंटरनेट अगर नहीं है तो उससे अर्थव्यवस्था पर कुछ खास अंतर नहीं पड़ता."

बता दें कि वीके सारस्वत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने घाटी में प्रीपेड मोबाइल सेवाओं पर पांच महीने से लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है. एक आधिकारिक प्रवक्ता के मुताबिक, इसके अलावा पूरे जम्मू क्षेत्र में पोस्टपेड कनेक्शनों पर 2G मोबाइल डेटा सेवा भी बहाल कर दी गई. इसके अलावा कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइलों पर 2G मोबाइल डाटा सेवा केवल दो जिलों- कुपवाड़ा और बांदीपोरा में शुरू की गई हैं. वहीं प्रशासन ने घाटी में सॉफ्टवेयर सेवाएं देने वाली कंपनियों से फिक्स्ड लाइन इंटरनेट संचार सेवा को सावधानीपूर्वक शुरू करने का भी आदेश दिया है.

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First published: 19 January 2020, 14:10 IST
 
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