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एचआरडी मंत्रालय: ओबीसी कोटा और आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 February 2017, 1:50 IST

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के आरक्षण से जुड़े विवाद पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) ने साफ किया है कि विश्वविद्यालयों में लागू आरक्षण जारी रहेगा.

एचआरडी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कैच को बताया, "विश्वविद्यालयों में भर्ती के स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, प्रमोशन में आरक्षण नहीं लागू किया जाएगा."

ओबीसी आरक्षण से जुड़ा विवाद उस समय शुरू हुआ, जब तीन जून को यूजीसी ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से देश के सभी 40 केंद्रीय विश्विद्यालयों को नोटिस भेजा. यूजीसी द्वारा जारी इस पत्र में लिखा गया कि ओबीसी के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर लागू होगा. जबकि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए उन्हें (ओबीसी) को आरक्षण नहीं दिया जाएगा.

वहीं नोटिस के मुताबिक अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को तीनों पदों (प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर) पर आरक्षण का लाभ मिलेगा.

इसके बाद सोशल मीडिया पर यूजीसी के इस नोटिस के खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह शातिराना तरीके से पिछड़ा वर्ग आरक्षण (ओबीसी) को ख़त्म करने की योजना पर काम कर रही है.

ओबीसी आरक्षण के मामले में मोदी सरकार को घेरते हुए राजद सुप्रीमो ट्वीट किया, "संघ के इशारे पर स्मृति ईरानी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों से ओबीसी कोटे के एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर पदों पर आरक्षण को खत्म कर दिया है."

पीएम मोदी के ओबीसी होने पर निशाना साधते हुए लालू यादव ने ट्वीट किया कि देश का 60 फीसदी से ज्यादा ओबीसी वर्ग संघ और बीजेपी का अन्याय नहीं सहेगा. इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे. "कहां है छाती ठोकने वाला ओबीसी प्रधानमंत्री?"

मामला बढ़ता देख यूजीसी ने फिर सात जून को एक पत्र जारी किया. इस पत्र में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में लागू आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है और 2007 के नियमों से अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए लागू आरक्षण जारी रहेगा.

First published: 8 June 2016, 4:19 IST
 
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