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दलित संगठनों ने वापस लिया भारत बंद, लेकिन पूरे देश में होगा हल्ला-बोल

कैच ब्यूरो | Updated on: 9 August 2018, 11:15 IST
(File photo)

दलित समूह के लोगों द्वारा इस देशव्यापी प्रदर्शन के मद्दे नजर शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में अभी से धारा 144 लगा दी है. पिछली बार के आंदोलन में हुई हिंसा से बचने के लिए इस बार पहले से ही एहतिहातन कई जिलों में प्रशासन ने धारा-144 लगा दिया है. पुलिस भी इलाकों में हाई अलर्ट पर है. 

इस मामले में बीजेपी बहुत सतर्क दिखाई दे रही है. लोकसभा 2019 चुनावों के मद्देनजर बीजेपी अपना वोट बैंक नहीं खराब करना चाहती है. बीजेपी नहीं व्हाहति की दलित वर्ग के लोगों की नाराजगी उसे लोकसभा चुनाव 2019 में देखने को मिले. बीजेपी इसी के साथ अगड़े समाज से भी बना कर चलना चाहती है. अगड़े समाज अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रमोशन में आरक्षण पर सरकार का रुख साफ होने के बावजूद भाजपा के साथ बना हुआ है.

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वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख राम विलास पासवान का कहना है कि एनजीटी में गोयल की नियुक्ति करने से गलत संदेश गया है. लोकसभा सदस्य चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गोयल को एनजीटी अध्यक्ष के पद से हटाने की मांग की है. चिराग की इस मांग का समर्थन बीजेपी के दलित सांसद उदित राज ने भी की है.
ये सभी सांसद एनजीटी के अध्यक्ष एके गोयल को हटाने की मांग कर रहे हैं. क्योंकि जस्टिस गोयल सुप्रीम कोर्ट के उन दो जजों में शामिल थे जिन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के संबंध में आदेश दिया था.

First published: 9 August 2018, 11:13 IST
 
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