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इस कानून के तहत पी चिदंबरम बनाए गए आरोपी, हो सकती है सात साल की सजा

कैच ब्यूरो | Updated on: 23 August 2019, 9:10 IST

भारत के पूर्व वित्त और गृहमंत्री पी चिदंबरम को INX मीडिया केस में कथित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर CBI ने गिरफ्तार किया है. बुधवार को सीबीआई द्वारा चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद उन्हें गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई और चिदंबरम दोनों की दलीलें सुनीं.

दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पी चिदंबरम को पांच दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया. सीबीआई अब पांच दिनों तक चिदंबरम से गहन पूछताछ करेगी. सवाल उठता है कि सीबीआई ने चिदंबरम को किस कानून के तहत तथा किन धाराओं के तहत आरोपी बनाया है? इसके अलावा इसमें सजा का क्या प्रावधान है?

चिदंबरम को सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988' की धारा 8, 13 (2), 13 (1) (D) और भारतीय दंड संहिता यानि आईपीसी की धारा 120B के अलावा 420 के तहत आरोपी बनाया है.

'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट' की धारा 8 के तहत पैसा लेकर लोक सेवक पर भ्रष्ट और गैरकानूनी साधनों द्वारा असर डालने का मामला आता है. इसके तहत दोषी को 6 महीने से पांच साल तक की सजा हो सकती है. इसमें जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.

'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट' की धारा 13 (1) (D) के तहत अपने या किसी दूसरे के फायदे के लिए पद का दुरुपयोग करने का मामला आता है. इसके अलावा धारा 13 (2) के तहत लोक सेवक के पद पर रहते हुए क्रिमिनल मिसकंडक्ट का मामला आता है. इसके लिए एक से सात साल तक की सजा का प्रावधान है. दोषी पर जुर्माना भी लगाने का प्रावधान है.

वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत छल करने और बेइमानी से संपत्ति देने के लिए उकसाने का मामला आता है. इसके लिए सात साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. धारा 120B में आपराधिक साजिश का जिक्र किया गया है. अगर चिदंबरम दोषी पाए जाते हैं तो उनको 120B के साथ धारा 420 लगाकर सात साल तक की जेल की सजा दी जा सकती है. इसके अलावा जुर्माना अलग से लगाया जा सकता है.

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First published: 23 August 2019, 9:10 IST
 
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