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सुप्रीम कोर्ट से पी. चिदंबरम को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार

कैच ब्यूरो | Updated on: 26 August 2019, 13:10 IST

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा. शीर्ष कोर्ट ने सीबीआई मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अब चिदंबरम गिरफ्तार हो चुके हैं इसलिए उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए हम सहमत नहीं हैं.

सीबीआई मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी पहली याचिका प्रभावहीन हो चुकी है. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यदि आप जमानत चाहते हैं तो उसके लिए उचित अदालत में जाएं. बता दें कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने चिदंबरम को 21 अगस्त को उनके आवास से गिरफ्तार किया था. सीबीआई के अलावा ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है.

चिदंबरम की ओर से कोर्ट में पेश हुए उनके वकील कपिल सिब्बल ने जिरह करते हुए कहा कि हमे पहले सुना जाता तो पहले ही जमानत हो जाती. उन्होंने कहा कि, “मुझे सुनवाई करने का अधिकार है. हम शाम को ही सुप्रीम कोर्ट आ गए थे. इस पर कोर्ट ने कहा अगले दिन वरिष्ठ जज के पास मेंशन करो. हमने अगले दिन वरिष्ठ जज के पास मेंशन किया. जज ने जल्द सुनवाई के लिए CJI के पास रखने को कहा. लेकिन मुझे सुना नहीं गया. इसे लिस्ट नहीं किया गया. मुझे सुना जाना चाहिए था. मेरा केस शुक्रवार को लगाया गया. संविधान पीठ ने इस मुद्दे पर फैसला नहीं दिया है. सुनवाई का मुझे मौलिक अधिकार है.”

इसके बाद सिब्बल ने कोर्ट से पूछा कि क्या जीने के अधिकार के तहत हमे सुनवाई का अधिकार है या नहीं? इस पर कोर्ट ने कहा कि आप इस याचिका को बदल सकते है. यह याचिका प्रभावी नहीं है. बुधवार को ही इसे लिस्ट करने के आदेश हुए. हमने रॉकेट की तरह याचिका दाखिल की. लेकिन गुरुवार की रात हमें गिरफ्तार कर लिया गया.

चिदंबरम के वकील सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद पी. चिदंबरम की सीबीआई के रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया. जिसपर अदालत ने कहा कि रजिस्ट्री को इस संबंध में मामले को सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक कार्य करना होगा. कोर्ट ने कहा कि, हम इस पर सुनवाई के लिए सहमत नहीं हैं. चिदंबरम गिरफ्तार हो चुके हैं. इसलिए हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे. यह याचिका प्रभावहीन हो गई है. याचिकाकर्ता सीबीआई मामले में नियमित जमानत याचिका दाखिल करें.

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First published: 26 August 2019, 13:10 IST
 
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