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संसदीय समिति ने बेरोजगारी के लिए नोटबंदी को माना जिम्मेदार, BJP सांसदों ने रोकी रिपोर्ट

कैच ब्यूरो | Updated on: 27 August 2018, 11:14 IST

संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में देश में बढ़ती बेरोजगारी और घटती जीडीपी के लिए नोटबंदी को जिम्मेदार ठहराया गया तो भाजपा सांसदों ने यह रिपोर्ट रोक दी. कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने मसौदा रिपोर्ट में कहा था कि नोटबंदी का निर्णय व्यापक प्रभाव वाला था. यह रिपोर्ट मोदी सरकार के नोटंबदी के निर्णय के लिहाज से महत्वपूर्ण है.

बता दें कि इस संसदीय समिति में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हैं. समिति ने कहा कि नोटबंदी के बाद इससे नकदी की कमी के कारण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कम-से-कम एक प्रतिशत की कमी आयी और असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी. इस मसौदा रिपोर्ट को भाजपा सांसदों ने अपना कड़ा विरोध दर्ज करते हुए अवरुद्ध कर दिया है.

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भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मसौदा रिपोर्ट का विरोध किया और इसको लेकर मोइली को असहमति पत्र दिया. निशिकांत दुबे का समिति में शामिल बीजेपी के सभी सांसदों ने समर्थन किया. बता दें कि 31 सदस्यीय समिति में ज्यादातर बीजेपी के सांसद हैं. समिति में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हैं जिसमें दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शामिल हैं.

रिपोर्ट को लेकर दुबे ने कहा, "नोटबंदी सबसे बड़ा सुधार है. प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम का राष्ट्र हित में देश के सभी नागरिकों ने समर्थन किया. इस कदम से काला धन पर लगाम लगा और मुद्रास्फीति परिदृश्य बेहतर हुई." पत्र पर भाजपा के 11 अन्य सांसदों ने हस्ताक्षर किये. 

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बता दें कि समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें नोटबंदी को लेकर भाषा काफी आलोचनात्मक थी और मांग की गयी थी कि सरकार नोटबंदी के लक्ष्य और उसके आर्थिक प्रभाव को लेकर एक अध्ययन कराये. समिति करीब दो साल से नोटबंदी की समीक्षा कर रही थी. इस संदर्भ में उसने वित्त मंत्रालय तथा आरबीआई के गवर्नर को भी स्पष्टीकरण के लिये बुलाया.

First published: 27 August 2018, 11:14 IST
 
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