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RTI से मांगी PM Cares Fund की जानकारी, PMO ने जवाब देने से किया इनकार

कैच ब्यूरो | Updated on: 30 May 2020, 19:17 IST

PM Cares Fund: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने एक आरटीआई (RTI) के जरिए मांगी गई पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) की जानकारी देने से इनकार कर दिया. जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि, पीएम केयर्स फंड, पब्लिक अथॉरिटी नहीं है. इसलिए इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती. बता दें कि हर्ष कांदुकुरी ने एक अप्रैल (1st April) को आरटीआई एक्ट, 2005 (RTI Act 2005) के जरिए पीएम केयर्स फंड के बारे में जानकारी मांगी थी. उन्होंने इस आरटीआई के जरिए, ‘पीएम केयर्स फंड’ के गठन और ऑपरेशन को लेकर जानकारी मांगी थी.

साथ ही इसमें पीएम केयर्स फंड की ट्रस्ट डीड, सभी सरकारी आदेश की कॉपी, नोटिफिकेशन और सर्कुलर संबंधी भी जानकारी भी मांगी गई थी. हर्ष की इस आरटीआई पर 29 मई को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से पब्लिक इंफोर्मेशन अधिकारी ने यह कहकर खारिज कर दिया है कि, “पीएम केयर्स फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है. हालांकि पीएम केयर्स फंड के बारे में उसकी वेबसाइट से जानकारी ली जा सकती है.” बता दें कि हर्षा कांदुकुरी बेंगलूरू में स्थित अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एलएलबी की स्टूडेंट हैं.


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लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पर ट्रस्ट डीड, सरकारी आदेश, नोटिफिकेशन आदि की कोई जानकारी नहीं दी गई है. आरटीआई दायर करने वाले हर्ष कांदुकुरी का कहना है कि, “पीएम केयर्स फंड का पब्लिक अथॉरिटी नहीं होने से पता चलता है कि इसे सरकार द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा रहा है. ऐसे में इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? नाम, ट्रस्ट का गठन आदि से लगता है कि यह पब्लिक अथॉरिटी है. ऐसे में यहां पारदर्शिता की साफ कमी दिखाई दे रही है.”

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हर्ष का कहना है कि, “हमें इस बात के लिए भी चिंतित होना चाहिए कि फंड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है. कौन इसे लेकर फैसले ले रहा है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है. ऐसे में सवाल उठता है कि यह सुनिश्चित कैसे होगा कि फंड का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. उनका कहना है कि एक ट्रस्ट जिसे 4 कैबिनेट मंत्रियों और उनके ऑफिस के अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है, उसे पब्लिक अथॉरिटी का स्टेटस नहीं मिलना पारदर्शिता के लिए बड़ा झटका है.

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First published: 30 May 2020, 19:17 IST
 
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