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PM मोदी की योजना को उनकी ही पार्टी के सांसद लगा रहे पलीता, निर्देश के बाद भी नहीं मान रहे बात

कैच ब्यूरो | Updated on: 22 February 2020, 14:10 IST

साल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की थी. पीएम मोदी की मंशा थी कि सांसदों द्वारा हर साल एक गांव गोद लेकर वहां तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए और उसे मॉडल गांव बनाया जाए. हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की इस योजना का उनकी ही पार्टी के सांसदों ने पलीता लगा दिया है.

दरअसल, मोदी 2.0 में यानि साल 2019 से 2024 के लिए शुरु हुई योजना के दूसरे चरण में आधे से भी कम सांसदों ने गांवों को गोद लिया है. इस बाबत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी सांसदों को एक पत्र जारी किया है. पत्र में गांव गोद लेने की अपील की गई है. यहां तक कि 2019 में जीते नए सांसदों को गांवों को गोद लेने ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है, इसके बाद भी सांसद गांवों को गोद लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं.

इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय सांसदों को अब गांव गोद लेने के लिए प्रेरित कर रहा है. 19-20 दिसंबर को ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक अहम बैठक हुई थी, इसमें मालूम पड़ा था कि सिर्फ ढाई सौ गांवों को ही सांसदों ने गोद लिया है. पिछले साल 11 जुलाई और आठ अक्टूबर को दो बार ग्रामीण विकास मंत्रालय को गांव गोद लेने के लिए  पत्र लिखकर अपील करनी पड़ी थी.

मंत्रालय की तरफ से खबर है कि मीटिंग के बाद भी अब तक सिर्फ तीन सौ गांव ही गोद लिए गए हैं. जबकि सदन में लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर कुल 788 सांसद हैं. गांव गोद लेने में सांसदों की इस बेरुखी को देखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों को खास निर्देश जारी कर दिए हैं. मुख्य सचिवों से कहा गया है कि वे प्रोग्राम कर सांसदों को गांव गोद लेने के लिए प्रेरित करें.

बता दें कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाता है. इसके अंतर्गत सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य, पंचायत भवन, चौपाल, गोबर गैस प्लांट आदि सुविधाओं का विस्तार किया जाता है. जिले के अफसरों को इन गांवों में समय-समय पर कैंप लगाकर उनकी मांगों पर गौर करने तथा शिकायतों को दूर करने का भी निर्देश है.

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First published: 22 February 2020, 14:10 IST
 
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