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करारी हार के बाद किसानों को भुनाने में लगी मोदी सरकार, हर महीने अकाउंट में आएंगे इतने रूपये

कैच ब्यूरो | Updated on: 25 December 2018, 11:14 IST

देश की पांच विधानसभाओं में हुई हर के बाद अब मोदी सरकार किसानों को लेकर गंभीर नजर आ रही है. जानकारों की मानें तो ऐसा कहा जा रहा था कि पिछले चुनावों की हार के लिए किसानों का असंतुष्ट होना भी एक कारण रहा है. इसीलिये अब लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मोदी सरकार कोई भी दांव छोड़ना नहीं चाह रही है. इसी के चलते मोदी सरकार अब किसानों के लिए 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' (UBI) पर विचार कर रही है. वहीं तेलंगाना के किसान मॉडल की संभावना पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है.

ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 की रणनीति के तहत किसानों के पक्ष पर बीजेपी सतर्क हो गयी है. विधानसभा चुनावों में कांग्रेस किसानों के मुद्दे को मुखर किया था अब बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस को इसी मुद्दे पर जवाब देना जरुरी है. ताकि 2019 के आम चुनावों के लिए कोई बड़ा रोड़ा न खड़ा हो सके.

15 जनवरी के बाद हो सकता है बड़ी घोषणा

सूत्रों की मानें तो इस मुद्दे को लेकर 15 जनवरी के बाद कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है. ऐसा कहा जा रहा है कि प्रस्तावित 'यूबीआई' को लेकर प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा करेंगे. सरकार की योजना है कि इस स्कीम को देश के 10 करोड़ लोगों के लिए लागू किया जाएगा. इस स्कीम के तहत हर व्यक्ति को प्रति माह एक निश्चित राशि दी जाती है. अभी शुरूआती दौर में सरकार दो से ढाई हजार रुपये हर महीने देने के प्लान पर काम करना चाहती है.

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कैसे काम करती है यूबीआई

देश के हर व्यक्ति का एक यूनिक नंबर को आधार नंबर से जोड़ा जाएगा. फिर उस व्यक्ति के अकाउंट में प्रति निश्चित राशि भेजी जाएगी. इस स्कीम के तहत पैसा पाने वालों के लिए सब्सिडी की सुविधा खत्म कर दी जाती है.

First published: 24 December 2018, 10:37 IST
 
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