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राज्यों को एक साल राहत, एनईईटी अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मुहर

कैच ब्यूरो | Updated on: 24 May 2016, 12:04 IST
(पीटीआई)

देशभर में कॉमन मेडिकल प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) पर एक साल के लिए रोक लगाने वाले अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है. चीन दौरे पर रवाना होने से पहले राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर दस्तखत कर दिया है.

इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अध्यादेश पर कानूनी सलाह मांगी थी. साथ ही राष्ट्रपति ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से पूछा था कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सहमति जताने के बाद अब सरकार इस मामले में पलटी मार रही है.

राष्ट्रपति को दी सलाह में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सरकार के अध्यादेश पर अपनी सहमति जताई थी. हालांकि प्रबंधन कोटे के तहत केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों और निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों का एडमिशन नीट के जरिए ही होगा.

अध्यादेश को चुनौती देने की तैयारी

स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कोई असमंजस की स्थिति नहीं है. उन्होंने कहा, नीट को लागू कर दिया गया है, लेकिन राज्य सरकारों की कुछ वैध चिंताएं हैं.

नड्डा ने कहा कि राज्य सरकारों की मुख्य तौर पर तीन परेशानी है. पहली उन राज्यों में चल रही परीक्षाएं, दूसरी पाठ्यक्रम की समानता और तीसरी नीट परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा में लिखने का विकल्प.

इसके साथ ही राज्यों को एक साल के लिए अपने मेडिकल एंट्रेस टेस्ट कराने पर राहत मिल गई है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (एनईईटी) कराने का आदेश दिया था.

संकल्प नाम के एनजीओ ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया था. अदालत ने दो चरणों में एनईईटी कराने का आदेश दिया था. पहले चरण में एक मई को परीक्षाएं हुई थीं, जबकि दूसरा चरण 24 जुलाई को प्रस्तावित है.

हालांकि राज्यों ने एनईईटी पर आपत्ति जताते हुए अपनी मजबूरियां गिनाईं थीं. इस बीच मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, क्योंकि ये कानून और संविधान के खिलाफ है.

First published: 24 May 2016, 12:04 IST
 
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