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Rafale deal: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस भेजने से इनकार, बंद लिफाफे में मांगा सौदे का ब्योरा

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 October 2018, 11:54 IST
(file photo )

राफेल डील विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को डील से संबंधित नोटिस भेजने से इनकार कर दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बंद लिफाफे में सरकार से डील से जुड़ी जानकारी मांगी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को तय की है. 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील को लेकर दो वकीलों ने याचिका दाखिल की है. इसमें से एक याचिका वकील विनीत ढांडा द्वारा जनहित दाखिल की गई है. विनीत ढांडा ने अपनी याचिका में कहा है कि कोर्ट डील पर सरकार से रिपोर्ट ले और देखे कि सब सही है या नहीं. वहीं, दूसरे वकील ने याचिका दाखिल कर डील को रद्द करने की मांग की है.

मीडिया खबरों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को राफेल डील के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की गई. सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से बंद लिफाफे में राफेल डील से संबंधित ब्योरा मांगा हैं. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि  उसे कीमत और सौदे के तकनीकी विवरणों से जुड़ी सूचनाएं नहीं चाहिए. इसके साथ ही  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सरकार को कोई नोटिस नहीं भेजा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से केंद्र सरकार को कुछ राहत मिली होगी.

आपको बता दें कि भारत ने फ्रांस से 36 लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया था. भारत और फ्रांस की सरकार ने राफेल डील समझौते पर हस्ताक्षर किए. लेकिन इस डील पर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार राफेल डील को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं. राहुल गांधी का आरोप है कि इस डील में भ्रष्टाचार किया गया है.

इसके अलावा कांग्रेस ने इस डील में अनिल अंबानी की कंपनी को शामिल करने पर भी सवाल खड़े किए हैं. वहीं सरकार विपक्ष के आरोपों को गलत बता रही है. राफेल डील को लेकर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जमकर बहस हुई थी. इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला था.

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First published: 10 October 2018, 11:54 IST
 
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