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Rafale deal : पाक-साफ निकली मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सभी जांच याचिकाएं

कैच ब्यूरो | Updated on: 14 December 2018, 11:44 IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राफेल डील मामले में मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है. सीजेआई रंजन गोगोई  की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील की अदालत की देखरेख में जांच की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है. तीन न्यायाधीशीय खंडपीठ ने कहा कि वह खरीद प्रक्रिया से संतुष्ट हैं. सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि ऑफसेट पार्टनर की पसंद को लेकर हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है.

इससे पहले जस्टिस एस के कौल और के एम जोसेफ समेत पीठ ने 14 नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर दिया था. सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा  हैं, 'हम 126 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए सरकार को मजबूर नहीं कर सकते हैं और अदालत के लिए इस मामले के हर पहलू की जांच करना उचित नहीं है.

उन्होंने कहा मूल्य निर्धारण विवरण की तुलना करना अदालत का काम नहीं है. सुनवाई के दौरान मामले में चार याचिकाकर्ताओं में राफेल अनुबंध के लिए डेसॉल्ट एविएशन का चयन करने और कीमत को लेकर प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी.

दावा किया गया था कि पिछली यूपीए सरकार द्वारा 126 विमानों के लिए की गई बातचीत की तुलना में एनडीए सरकार ने ज्यादा महंगी डील की है. सरकार ने जवाब दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से जेटों की कीमत जनता के सामने नहीं बताई जा सकती है और इसे सर्वोच्च न्यायालय में एक मुहरबंद लिफाफे में जमा किया था. राफेल डील की कीमत का अनुमान लगभग 59, 000 करोड़ रुपये है.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को प्रशांत ने गलत बताया है. वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ''मामला शुरुआत से क्रिस्टल स्पष्ट था और हम कह रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप निराधार थे और राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए हैं.'' 

First published: 14 December 2018, 10:49 IST
 
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