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राजस्थान सरकार के विवादित अध्यादेश पर हाई कोर्ट ने जारी किया केंद्र और राज्य को नोटिस

कैच ब्यूरो | Updated on: 27 October 2017, 13:57 IST

राजस्थान हाई कोर्ट ने वसुंधरा राजे के विवादित अध्यादेश पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. एक महीने के भीतर राज्य और केंद्र सरकार को अदालत की इस नोटिस पर जवाब सौंपना है. राजस्थान सरकार के इस विवादित अध्यादेश पर अदालत में सात याचिकाएं और जनहित याचिकाएं दाख़िल की गई हैं.

मुख्यमंत्री राजे का विवादित अध्यादेश लोकसेवकों को संरक्षण देने वाला है. राजे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को तमाम आलोचनाओं को दककिनार कर राजस्थान विधानसभा में यह विधेयक पेश किया था. यह विधेयक मौजूदा या सेवानिवृत न्यायधीश, दंडाधिकारी और लोकसेवकों के खिलाफ उनके अधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कार्य के संबंध में न्यायालय को जांच के आदेश देने से रोकती है. इसके अलावा कोई भी जांच एजेंसी इन लोगों के खिलाफ अभियोजन पक्ष की मंजूरी के निर्देश के बिना जांच नहीं कर सकती.

विधेयक के अनुसार जबतक जांच की मंजूरी नहीं दी जाती है तबतक किसी भी न्यायधीश, दंडाधिकारी या लोकसेवकों के नाम, पता, फोटो, परिवारिक जानकारी और पहचान संबंधी कोई भी जानकारी न ही छापा सकता है और ना ही उजागर किया जा सकता है. प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों को दो वर्ष की कारावास और जुमार्ने की सजा दी जा सकती है.

First published: 27 October 2017, 13:57 IST
 
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