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राजस्थान में मासूम बच्चियों से रेप करने पर मिलेगी फांसी की सजा

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 March 2018, 10:10 IST

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुई राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. राजस्थान विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है जिसके तहत 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के अभियुक्तों को मृत्युदंड दिया जायेगा.

विधेयक सदन में पेश करते हुए राजस्थान के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा, " 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म जघन्य अपराध है जिससे पीड़िता का जीवन नरक बन जाता है. समाज में सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसे जघन्य अपराध से नारी जाति को बचाने के लिए भारी दंड की व्यवस्था करना जरूरी है."

मंत्री ने कहा कि विधेयक के माध्यम से सरकार मौजूदा कानून में नया उपबंध जोड़ना चाहती है. उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376-एए संलग्न करके 12 से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के लिए मृत्युदंड या कठोर सजा का प्रावधान किया गया है. कठोर सजा की सूरत में यह 14 साल से कम नहीं होगी और उससे ऊपर आजीवन कारावास तक हो सकता है.

गौरतलब है की राजस्थान में अभी 16 साल से कम उम्र की नाबालिग के साथ बलात्कार करने पर आजीवन कारावास और जुर्माना का प्रावधान है. लेकिन प्रस्तावित कानून में 15 साल या कम उम्र की नाबालिग के साथ बलात्कार पर फांसी या कम से कम 14 साल की सख्त सजा या आजीवन कारावास और जुर्माना का प्रावधान है.

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वहीं सामूहिक बलात्कार पर मौजूदा सजा 20 साल की सजा या आजीवन कारावास और जुर्माना मौजूद है. लेकिन प्रस्तावित कानून में 15 साल या कम उम्र की नाबालिग से सामूहिक रेप पर फांसी या न्यूनतम 20 साल या आजीवन कारावास और जुर्माना का प्रावधान रखा गया है.

कानून बनाने की प्रक्रिया में लगने वाले वक़्त के बारे में गृहमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही यह कानून बनेगा, लेकिन हमने अपनी इच्छा राष्ट्रपति तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है. उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि इसके कानून बनने के बाद देश के अन्य राज्य भी इसको लेकर आगे बढ़ेंगे और स्वयं केन्द्र सरकार भी कानून में बदलाव कर एक कठोर कानून बना सकती है.

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इस कानून के बनने के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां पर 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप करने पर फांसी की सजा दी जाएगी. इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में दंड विधि संशोधन विधेयक को पास किया गया था. जिसके अनुसार जुर्म साबित होने पर अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी.

First published: 10 March 2018, 9:17 IST
 
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