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उत्तराखंड संकट पर दूसरे दिन भी संसद ठप

कैच ब्यूरो | Updated on: 26 April 2016, 17:31 IST

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के मुद्दे पर लगातार दूसरे दिन संसद की कार्यवाही ठप हो गई. कांग्रेसी सांसदों के लगातार हंगामे के बाद कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया.

वहीं सदन में इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंक-झोंक देखने को मिली. कांग्रेस ने जहां केंद्र सरकार के रवैए को कठघरे में खड़ा किया, वहीं दूसरी ओर सरकार ने संकट के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया.

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स्पीकर के सामने नारेबाजी


कार्यवाही के दौरान कांग्रेसी सांसदों ने स्पीकर के सामने जाकर नारे लगाए. विपक्षी सांसदों ने 'लोकतंत्र की हत्या बंद करो' और 'नहीं चलेगी मर्जी' के नारे लगाए. इस दौरान कांग्रेस सांसद वेल के पास पहुंच गए.

हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया. वहीं दूसरी बार कार्यवाही शुरू होने पर एक बार फिर विपक्ष ने हंगामा मचाया. जिसके बाद कार्यवाही को 12 बजकर 35 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया.  

लोकसभा में भी हंगामा


वहीं लोकसभा में भी उत्तराखंड के मसले पर जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "इस देश को बनाने वाले हम हैं, इसीलिए तो लोकतंत्र जिंदा है और आप (बीजेपी) यहां बैठे हैं." 

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कांग्रेस के राज्यसभा में नेता गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार पर हमला बोला. आजाद ने कहा, "जब राज्यपाल ने 28 मार्च को बहुमत साबित करने के लिए कहा था, तो क्या बीजेपी तब तक इंतजार नहीं कर सकती थी."

आजाद ने साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "बीजेपी की इतनी कमजोर सरकार है कि ये खाली बोलती है, जबकि करती कुछ भी नहीं है."

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जेटली का जवाब


राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, "उत्तराखंड विधानसभा में 18 मार्च को मौजूद 67 में से 35 सदस्यों ने लिखकर दिया कि उन्होंने वित्त विधेयक के खिलाफ वोट दिया, इसके बावजूद स्पीकर ने अल्पमत को बहुमत माना." 

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कांग्रेस के सवालों पर जेटली ने कहा, "आज तक इस देश में नहीं हुआ कि हारे हुए बिल को पास घोषित किया गया."Rajyasabha 3

उत्तराखंड में 27 मार्च से राष्ट्रपति शासन लागू है. नैनीताल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राष्ट्रपति शासन को हटा दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी. इस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फैसले की कॉपी सभी पक्षों को 26 अप्रैल तक मुहैया कराने के आदेश दिए थे.

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First published: 26 April 2016, 17:31 IST
 
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