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देश को कैश संकट से बचाने के लिए RBI देगा 8,000 करोड़ रुपये संजीवनी

कैच ब्यूरो | Updated on: 20 November 2018, 10:46 IST

रिज़र्व बैंक और सरकार के बीच चल रही तनातनी कल आरबीआई की 9 घंटे चली मैराथन बैठक के बाद भी किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है. हालांकि कल इस बैठक में तनातनी के बीच भी कई अहम फैसले लिए गए. आरबीआई के खजाने को लेकर सरकार के साथ चल रहे विवाद के मसले के निपटारे के लिए एक 'विशेषज्ञ समिति' गठित की जाएगी. इसके लिए सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के बीच सहमति बन गई है.

इसके अलावा कैश संकट को लेकर एक अहम फैसला लिया गया. इसके चलते बैंक ने देश को कैश संकट से उबारने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड खरीद को मजूरी दी हैं. बैंक इस खरीद के जरिए सिस्टम में 8,000 करोड़ रुपये लाएगा.

रिजर्व बैंक की बैठक में लिए गए इस अहम फैसले में बैंक ने कहा कि 22 नवंबर को सरकारी प्रतिभूतियों (बॉन्ड इत्यादि) की खरीद के माध्यम से प्रणाली में 8,000 करोड़ रुपये डालेगा. इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व बैंक के खजाने के जिस हिस्से को लेकर सरकार के साथ विवाद की स्थिति बनी थी, उसी हिस्से में से रिजर्व बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद कर पैसा सरकारी सिस्टम में लाने का निर्णय लिया है.

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22 नवंबर को खरीदे जाएंगे सरकारी बॉन्ड

इस मामले में जानकारी देते हुए रिज़र्व बैंक ने कहा, ''नकदी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए और भविष्य में टिकाऊ तरलता की जरूरत को देखते हुए आरबीआई ने मुक्त बाजार परिचालन (ओएमओ) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने का फैसला किया है. इसके तहत बैंक 22 नवंबर को प्रणाली में 80 अरब रुपये डालेगा.''

गौरतलबी है कि रिजर्व बैंक के इस कदम से देश में एनबीएफसी (नॉन बैंकिंग फाइनेंनशियल कंपनियों) के नकदी संकट को दूर करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी. इसी एक साथ देश में कारोबार के लिए दिया जाने वाला बैंक लोन फिर से सुचारु रूप से दिया जा सकेगा.

इसी के साथ ही आरबीआई बोर्ड ने केन्द्रीय बैंक को सलाह दी है कि वह एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करे जिससे कि मीडियम एंड स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री को राहत पहुंचाई जा सके. वहीं बैंक इसके तहत एमएसएमई (MSME) सेक्टर को रिजर्व बैंक 25 करोड़ तक के कर्ज देने के लिए नई स्कीम लाने पर भी तेजी से काम करना शुरू करेगा.

First published: 20 November 2018, 10:46 IST
 
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