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दिल्ली: सीएम और एलजी के अधिकारों का विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

कैच ब्यूरो | Updated on: 11 February 2017, 6:45 IST

दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच अधिकारों को लेकर हो रहा टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा. सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकारों की सीमा तय करने संबंधी मुद्दों पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है.

दिल्ली सरकार इस मामले में हाईकोर्ट के दखल देने से इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 18 अप्रैल को होगी.

लंबे अरसे से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच अधिकारों के अतिक्रमण को लेकर विवाद चल रहा है.

इस मामले में दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. जिसमें कहा गया था कि संविधान की धारा 239 ए के तहत उपराज्यपाल को मंत्रिमंडल के निर्णयों और सुझावों के तहत ही काम करने का अधिकार होना चाहिए.

हाईकोर्ट में दायर याचिका में आठ विवादों का जिक्र

इस याचिका के पीछे दिल्ली सरकार मंशा थी कि मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में एक बड़ी बेंच करे.  जिससे साफ हो कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार क्या हैं.

क्या उपराज्यपाल को उसी तरह मंत्रिमंडल के सुझावों पर ही निर्णय लेने को बाध्य होना चाहिए या नहीं जिस तरह संसदीय परंपरा में दूसरी सरकारों मे होता है.

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में सरकार ने उन 8 मामलों का भी जिक्र किया है जिसमें सरकार और उपराज्यपाल के बीच फैसले को लेकर टकराव की स्थिति बन गई थी.

First published: 14 April 2016, 6:30 IST
 
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