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सुप्रीम कोर्ट से माल्या को झटका, प्रत्यर्पण की संभावनाएं हुईं तेज़

कैच ब्यूरो | Updated on: 9 May 2017, 13:50 IST

शराब कारोबारी विजय माल्या को बैंकों से लोन लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है. उनकी सज़ा पर सुनवाई 10 जुलाई से शुरू होगी. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.

वहीं बैंकों की मांग है कि 40 मिलियन यूएस डॉलर जो माल्या को डिएगो डील से मिले थे, उसे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराया जाए. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद माल्या के ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की संभावनाएं बढ़ गई हैं.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि माल्या के खिलाफ कोर्ट के आदेश को कैसे तामील करवाया जा सकता है. जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि उन्हें वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है.

वहीं बैंकों ने कहा है कि माल्या की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह बार-बार कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं. SBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि माल्या के ऊपर 9200 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है. इस पर कोर्ट में विजय माल्या की तरफ से कहा गया कि वे 9200 करोड़ रुपये बैंक के कर्ज़ को अदा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतने रुपये ही नहीं हैं.

सुप्रीम कोर्ट में माल्या ने यह भी कहा था कि वह रुपये इसलिए जमा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी संपत्तियां ज़ब्त हो चुकी हैं और अब उनके पास रुपये चुकाने के लिए कुछ नहीं है. फिलहाल माल्या की 2 हज़ार करोड़ की संपत्ति ज़ब्त की जा चुकी है.

First published: 9 May 2017, 13:50 IST
 
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