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सुप्रीम कोर्ट ने 9 राज्यों में सूखे पर केंद्र को लताड़ा

कैच ब्यूरो | Updated on: 6 April 2016, 14:41 IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश के 9 राज्यों में सूखे से निपटने के मामले में मोदी सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है.

कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में केंद्र सरकार को लताड़ते हुए कहा कि 9 राज्य सूखे की चपेट में हैं और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर आंखें बंद करके नहीं रह सकती. केंद्र सरकार की ओर से इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में गुरुवार तक केंद्र सरकार से हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट के निर्देशानुसार मोदी सरकार को इस हलफनामे में बताना होगा कि मनरेगा को सूखा प्रभावित राज्यों में कैसे लागू किया जा रहा है और सूखाग्रस्त राज्यों को केंद्र किस तरह धन मुहैया करा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी.

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सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव की एनजीओ स्वराज अभियान की ओर से दायर जनहित याचिका में सूखा प्रभावित किसानों को राहत और उनके पुनर्वास की मांग की गई थी.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र, बुंदेलखंड, कर्नाटक, मराठावाड़, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित 9 राज्य सूखे की मार झेल रहे हैं.

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सूखाग्रस्त कई राज्यों में तो हालात इतने बदतर हो गए हैं कि लोगों को पीने का पानी भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है.

महाराष्ट्र के कुछ गंभीर सूखा प्रभावित जिलों में सरकार ने जल वितरण में हिंसा की संभावना के मद्दनजर धारा 144 तक लगा दी है.

First published: 6 April 2016, 14:41 IST
 
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