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2002 गुजरात दंगा : SC का गुजरात सरकार को आदेश, बिलकिस बानो को दें नौकरी, घर और 50 लाख का मुआवजा

कैच ब्यूरो | Updated on: 23 April 2019, 16:40 IST

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात सरकार को 2002 के सांप्रदायिक दंगों की पीड़िता बिलकिस याकूब रसूल बानो को 50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. साथ ही सरकारी नौकरी और उसकी पसंद के क्षेत्र में आवास देने को भी कहा है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली एक पीठ ने सरकार को दो सप्ताह में मुआवजा देने का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि सुश्री बानो उनके परिवार की तबाही की गवाह थीं.

गुजरात दंगे के दौरान वह गर्भवती थी, जब उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. 3 मार्च 2002 को अहमदाबाद के पास रंधिकपुर गांव में उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी थी. अदालत ने गुजरात सरकार को मामले में शामिल तीन पुलिस अधिकारियों के पेंशन लाभ को वापस लेने का भी आदेश दिया.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में आरोपी 11 लोगों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी. पिछले लगभग दो दशकों से, सुश्री बानो ने खुद को न्याय दिलाने के लिए स्थानीय पुलिस, एक एनजीओ, सीबीआई और अदालतों के साथ मामला उठाया था.

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First published: 23 April 2019, 16:30 IST
 
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