मोदी सरकार के दावे पर उठा सवाल, भाजपा शासित राज्यों ने लागू किया SC/ST एक्ट
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी अत्याचार अधिनियम एक्ट में कथित बदलाव को लेकर 2 अप्रैल को देशभर में दलित और आदिवासी समुदायों ने आंदोलन किया था. इसके बाद मोदी सरकार ने साफ किया था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है. मोदी सरकार ने कहा था कि केंद्र सरकार दलितों की भलाई के लिए काम कर रही है.
हालांकि अब खबर आ रही है कि मोदी सरकार के दावे से उलट भाजपा शासित राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के बदलाव वाले आदेश लागू कर दिए हैं. इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान की सरकार ने आधिकारिक तौर पर राज्य पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का आदेश जारी कर दिया है.
इसके अलावा खबर है कि हिमाचल प्रदेश ने भी अनौपचारिक तौर पर इस आदेश को लागू कर दिया है. खबर यह भी है कि जल्द ही इस पर औपचारिक आदेश जारी कर दिया जाएगा. बता दें कि एससी-एसटी कानून में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों का आदेश दिया था. शीर्ष कोर्ट के इस आदेश के बाद से ही देशभर में इसका विरोध किया जा रहा था. विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर केंद्र को घेर रहा था.
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कोर्ट के आदेश के बाद ही दलित संगठनों ने दो अप्रैल को भारत बंद बुलाया था. इस बंद में काफी हिंसा हुई थी और जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी.
बीजेपी राज्यों द्वारा इस प्रक्रिया के बाद गुजरात के दलित नेता और विधायक जिग्नेश मेवाणी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है. मेवाणी ने कहा कि इस निर्णय से साबित होता है कि पीएम मोदी के मुंह पर बाबासाहेब का नाम है और दिल में मनु है. भाजपा द्वारा देश भर में 14 अप्रैल को बाबासाहेब की जयंती पर देशभर में किए गए सेलिब्रेशन पर मेवाणी ने कहा कि वह सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा था. उन्होंने कहा कि पहले दलितों को चांटा मारा और बाबासाहेब की तारीफ कर मरहम लगाने की कोशिश की.
First published: 17 April 2018, 15:53 IST
