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आधार कार्ड पर SC का बड़ा फैसला, कुछ शर्तों के साथ आधार की संवैधानिक वैधता बरकरार

कैच ब्यूरो | Updated on: 26 September 2018, 12:11 IST

आधार कार्ड की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है. लम्बे समय से चर्चा में रहे आधार कार्ड की अनुवार्यता पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है. इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में एडमिशन के लिए आधार कार्ड की जरुरत नहीं होगी. इसी के साथ कोई भी मोबाइल कंपनी अब आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से नहीं मांग सकती है.

इस मामले में जस्टिस सीकरी ने कहा, ''जरुरी नहीं कि हर चीज उत्तम हो. उत्तम होने से अच्छा है यूनिक हो.'' आधार कार्ड की डुप्लीकेसी को लेकर कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड की डुप्लीकेसी संभव नहीं है. कोर्ट की बेंच ने कहा कि आधार कार्ड आज के समय में गरीबों की ताक़त का एक जरिया बन गया है.

इस मामले फैसले सुनाते हुए जस्टिस सीकरी ने कहा, ''आधार नामांकन के लिए यूआईडीएआई द्वारा नागरिकों के न्यूनतम जनसांख्यिकीय और बॉयोमीट्रिक डेटा एकत्र किए जाते है. किसी व्यक्ति को दी गई आधार संख्या यौनिक है और किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं जा सकती है.'' फैसला पढ़ते हुए आगे जस्टिस सीकरी ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि आम आदमी के निजी डाटा की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द 'डाटा प्रोटेक्शन कानून' लाए.

गौरतलब है कि इस मामले में भी कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके अपना फैसला 10 मई को ही सुरक्षित कर लिया था. 17 जनवरी को शुरू हुई इस मामले की सुनवाई कुल 38 दिनों तक चली थी. आधार की अनिवार्यता व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करती है या नहीं इस मामले में 5 जजों की संवैधानिक पीठ फैसला सुनाएगी. आधार की अनिवार्यता और निजता के मौलिक अधिकार उल्लंघन मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अशोक भूषण के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले की सुनवाई की.

इन मामलों में भी होगी सुनवाई

आज ही गुजरात से राज्यसभा सासंद अहमद पटेल की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा. हालांकि पिछली सुनवाई में गुजरात हाईकोर्ट में उनके खिलाफ चल रही बीजेपी उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत की चुनाव याचिका की सुनवाई पर रोक लगा दी थी. बीजेपी उम्मीदवार ने पटेल पर आरोप लगाया है कि चुनाव उन्होंने गलत तरीकों से जीता है. बीजेपी उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि विधायकों को बेंगलुरु के होटल में बंद कर के रखा था.

राष्ट्रीय महत्व के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी आज सर्वोच्च अदालत अपना फैसला सुनाएगी. ओपन कोर्ट और पारदर्शिता के सिद्धांत को लागू करने के लिए देश के बड़े और राष्ट्रीय हित के मुद्दों की लाइव स्ट्रीमिंग की बात का प्रस्ताव रखा गया है. जनता के बीच फसलों को लेकर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाने का विचार प्रस्तावित किया गया था. इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से एटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सर्वोच्च न्यायलय में गाइडलाइन दाखिल की हैं.

इसी के साथ आज सुप्रीम कोर्ट जज लाया केस में ही अपना अहम फैसला सुनाएगी. इस केस में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर कोर्ट फैसला सुनाएगी जिसमे वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पुनर्विचार याचिका पर 9 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था.

 

First published: 26 September 2018, 11:33 IST
 
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