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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उत्तराखंड विवाद

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 February 2017, 1:51 IST

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है. अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी.

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर, जस्टिस आर भानुमती और जस्टिस यूयू ललित की तीन सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. बेंच ने आज इसी मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केस को अगले हफ्ते की सूची में डाल दिया जाए. याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा ने पीआईएल पर जल्द सुनवाई की मांग की थी.

रविवार को लगा था राष्ट्रपति शासन

रविवार को केंद्र की सिफारिश के बाद उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था. कांग्रेस इस फैसले पर सवाल उठा रही है. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया था. कांग्रेस के नौ विधायकों के बागी तेवर के बाद से राज्य में सियासी संकट चल रहा है. उत्तराखंड के स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराया है. वहीं 28 मार्च को बहुमत साबित करने से पहले ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला सवालों के घेरे में है.

First published: 29 March 2016, 3:04 IST
 
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