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ऑड-ईवन योजना का दूसरा चरण दिल्ली में आज से लागू

कैच ब्यूरो | Updated on: 15 April 2016, 12:10 IST

दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक और प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए केजरीवाल सरकार ने ऑड-ईवन योजना का दूसरा चरण आज से लागू कर दिया है.

दिल्ली की सड़कों पर ऑड-ईवन योजना का ये चरण 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा. पहले चरण की तरह इसमें भी सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक योजना लागू होगी. 

ऑड-ईवन स्कीम का मतलब है कि दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों के नंबरप्लेट का आख़िरी अंक सम है या विषम.

15 अप्रैल को ऑड नंबर वाली गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर चलने की इजाज़त होगी और 16 अप्रैल को ईवन नंबर के वाहन चलेंगे. 

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दिल्ली को 11 जोन में बांटा

 

केजरीवाल सरकार ने पिछली बार 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच योजना का पहला चरण लागू किया था. इस दौरान दिल्लीवासियों को होने वाली असुविधा के मद्देनजर मेट्रो ट्रेन के फेरे बढ़ाए हैं.

इसके अलावा राजधानी में डीटीसी के अलावा अतिरिक्त बसें भी चलाने का फैसला लिया है. इस दौरान क़रीब 2000 ट्रैफ़िक कर्मचारी और साढ़े पांच सौ से ज़्यादा अधिकारियों के साथ ही पांच हज़ार से ज़्यादा वॉलंटियर भी दिल्ली की सड़कों पर अपना सहयोग देंगे.

दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का कहना है, " योजना को सही ढंग से लागू करने के लिए पूरी दिल्ली को 11 ज़ोन में बांटा गया है. हर ज़ोन में दस सेक्टर होंगे. इसके अलावा हर सेक्टर में एक मोबाइल प्रवर्तन टीम होगी. "

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योजना लागू करने वाली टीमों को दस बिंदुओं पर फ़ोकस करने को कहा गया है. जिनमें शहर के सभी अहम रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, अस्पताल, स्कूल-कॉलेज, कारोबारी केंद्र, शहर की सीमाएं और भीड़-भाड़ वाले इलाक़े शामिल हैं.

नियम तोड़ने पर 2000 रुपये का जुर्माना

ये योजना दिल्ली और दिल्ली के बाहर पंजीकृत सभी गाड़ियों पर लागू होगी. ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी दिल्ली की सड़कों पर नियमों का उल्लंघन करने वालों का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2000 रुपए का चालान करेंगे.

दिल्ली सरकार ने इस योजना से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति को बाहर रखा है.

साथ ही लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी छूट दी गई है. वहीं हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और लोकायुक्त को इससे अलग रखा गया है.

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अकेली महिला ड्राइवर, एंबुलेंस, सीएनजी वाहनों को छूट

अर्धसैनिक बल, रक्षा मंत्रालय और विशेष सुरक्षा समूह के वाहन भी ऑड-ईवन योजना के दायरे में नहीं आएंगे. इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन योजना से अकेली महिला ड्राइवर और उसके साथ 12 साल तक की उम्र वाले बच्चों की गाड़ियों को भी छूट दी है.

आपातकालीन वाहन, एम्बुलेंस, फ़ायर, अस्पताल, जेल, एन्फ़ोर्समेंट वाहनों को इससे अलग रखा गया है. सीएनजी से चलने वाली, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों को इसमें छूट होगी. साथ ही दोपहिया वाहनों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है.

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First published: 15 April 2016, 12:10 IST
 
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