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शोपियां फायरिंग: केंद्र सरकार ने कहा- राज्य सरकार को सेना के खिलाफ FIR करने का अधिकार नहीं

कैच ब्यूरो | Updated on: 16 July 2018, 15:56 IST
(representative image)

शोपियां फायरिंग मामले में केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार आमने-सामने आ गए हैं. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार को सेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई कर दी है. अब उस दिन तय होगा कि मेजर आदित्य के खिलाफ एफआईआर होगी या नहीं. 

सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा कि क्या एएफएसए की धारा सात के तहत सेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले केंद्र की इजाजत जरूरी है या नहीं. अगली सुनवाई में ये भी तय होगा कि कर्मवीर सिंह की याचिका सुनवाई योग्य है या नही?

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के शोपियां में 27 जनवरी को पथराव कर रही भीड़ पर फायरिंग की घटना में दो नागरिक मारे गए थे और एक अन्य घायल हो गया था. घायल नागरिक की भी बाद में मौत हो गई थी.

 

तब सेना ने कहा था कि जवानों ने गांव में प्रशासनिक दस्ते पर हमले के बाद आत्मरक्षा में गाली चलाई थी. जिसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मेजर रैंक के अधिकारी आदित्य कुमार के खिलाफ सिविलियन की हत्या का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज की थी.

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इस घटना के बाद मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हत्‍या की जांच के आदेश भी दिए थे. इससे पहले फरवरी में भी सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्‍य के खिलाफ जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. 

First published: 16 July 2018, 15:56 IST
 
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