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इस मामले में बिहार अगले 20 सालों में महाराष्ट्र को छोड़ देगा पीछे, सबसे तेज होगी रफ्तार

कैच ब्यूरो | Updated on: 8 July 2019, 9:11 IST

हमारे देश की आबादी दिनों-दिन काफी तेजी से बढ़ती जा रही है. जहां स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर बेहतर है, वहां आबादी भले ही घट रही हैं, लेकिन देश के पिछड़े राज्यों में स्तिथि जस की तस है. एक रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में अगले 20 सालों में जनसंख्या वृद्धि में कोई विशेष सुधार देखने को नहीं मिलेगा.

आंकलन के अनुसार, बिहार में 2041 में आबादी बढ़ने की रफ्तार काफी तेजी से होगी. यहां 2041 तक आबादी में लगभग 24.7 फीसदी की वृद्धि होगी. इस आंकडे के मुताबिक, अगर ऐसा हुआ तो बिहार महाराष्ट्र को आबादी के लिहाज से पीछे छोड़कर देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन जाएगा. जबकि अभी तीसरे स्थान पर है. उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, पहले दूसरे स्थान पर हैं. 

संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं. जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए कार्य करने वाले राज्य तेदी से एक ओर आबादी घटा रहे हैं, लेकिन झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की स्थिति में किसी भी तरह के सुधार नजर नहीं आ रहे हैं. जबकि दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की आबादी की रफ्तार धीमी हो जाएगी.

सर्वेक्षण की मानें तो बिहार में 2021-41 के दौरान 24.7 फीसदी आबादी का इजाफा होगा यानि वह 15 करोड़ पार कर जाएगी. वहीं, झारखंड में 18.8 फीसदी की रफ्तार से आबादी बढ़ेगी, यहां की आबादी 4.46 करोड़ तक पहुंच जाएगी. आंकड़ों के अनुसार, देश में 2021-41 के बीच 12.1 फीसदी आबादी का इजाफा होगा. वहीं, उत्तर प्रदेश में 17.3, राजस्थान में 17.8 मध्य प्रदेश में 15 फीसदी आबादी बढ़ेगी. नौ राज्यों में आबादी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा गति से बढेगी.

आंकड़ों के अनुसार, आबादी के मामले में दक्षिण राज्यों में वृद्धि में मामूली इजाफे का रुझान है. तमिलनाडु की आबादी 2021-41 के बीच सबसे कम 2 फीसदी, आंध्र प्रदेश की 3.4 फीसदी, कर्नाटक की 4.7, पंजाब की 5.4, महाराष्ट्र की 5.8, केरल की 6.4, पश्चिम बंगाल की 6.5 तथा तेलंगाना की 7.4 फीसदी ही बढ़ेगी. तमिलनाडु ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी आबादी 2031 के बाद घटनी शुरू हो जाएगी.

राज्य आबादी       वर्ष 2041
उत्तर प्रदेश       26.90 करोड़
बिहार                15.34 करोड़
महाराष्ट्र           12.76 करोड़
प. बंगाल           10.42 करोड़
मध्यप्रदेश          9.49 करोड़

First published: 8 July 2019, 9:11 IST
 
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