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अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा: इमरजेंसी के हालात हैं

कैच ब्यूरो | Updated on: 27 January 2016, 20:47 IST

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल से 15 मिनट के भीतर वह रिपोर्ट मांगी, जिसको आधार बनाते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और राज्यपाल को नोटिस देते हुए 29 जनवरी तक सारे तथ्यों के साथ पेश होने को कहा है. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख एक फरवरी तय की है.

कोर्ट ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि किस आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में कहा कि कोर्ट को राज्यपाल की तरफ से सारी जानकारी क्यों नहीं मुहैया करायी जा रही है.

कोर्ट ने कहा, 'हम जानना चाहते हैं कि आखिर किन हालात में केंद्र सरकार ने राज्य में संवैधानिक आपातकाल की धारा 356(1) का प्रयोग किया गया है.

जब राज्यपाल के वकील ने कोर्ट से इसके लिए एक दिन का वक्त मांगा तो कोर्ट ने सख्ती से कहा कि इसके लिए आपको ईटानगर जाने की जरूरत नहीं, 15 मिनट के भीतर ई-मेल से रिपोर्ट मंगाइये.

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई चल रही है.

First published: 27 January 2016, 20:47 IST
 
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