Home » इंडिया » Supreme Court Collegium agrees to reiterate KM Joseph name for Supreme Court judge
 

कोलेजियम में सरकार के फैसले को झटका, फिर भेजा जाएगा जस्टिस जोसेफ का नाम

कैच ब्यूरो | Updated on: 12 May 2018, 8:29 IST

10 जनवरी 2018 को CJI दीपक मिश्रा की अगुवाई में पांच जजों की कोलेजियम ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा और उत्तराखंड के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का सुझाव दिया था. लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने सिर्फ वरिष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा के जज बनने को अपनी मंजूरी दी थी. जिसे लेकर सरकार पर सवाल उठे थे. इसे लेकर कल (11 मई) कोलिजियम की बैठक थी.

सूत्रों के मुताबिक कोलेजियम की बैठक में फैसला लिया गया कि एक बार फिर से जस्टिस जोसेफ का नाम केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. हालांकि इस बार तय किया गया कि जस्टिस जोसेफ के साथ तीन अन्य नाम भी केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे. इन तीन नामों में कलकत्ता, राजस्थान और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों के चीफ जस्टिस भी शामिल होंगे.

बैठक CJI दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में हुई. इसमें कोलेजियम के सभी पांचो सदस्यों ने हिस्सा लिया. बैठक करीब एक घंटे तक चली. इन जजों के नामों पर विस्तार से बात करने के लिए कोलेजियम अब 16 मई को विचार करेगा. यानी 16 मई के बाद ही के एम जोसेफ का नाम केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा.

बता दें कि कोलेजियम ने इसी साल 10 जनवरी को इंदु मल्होत्रा और जस्टिस केएम जोसेफ का नाम सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए भेजा था. तब सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने लिखा था, "केएम जोसेफ सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाने के लिए हाई कोर्ट के दूसरे मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ जजों से ज्यादा योग्य और पात्र हैं."

वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने जस्टिस जोसेफ का नाम यह कहकर पुनर्विचार के लिए भेजा है कि हाई कोर्ट के जजों में वो वरिष्ठता क्रम में उनसे ऊपर कई न्यायाधीश हैं. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने CJI को भेजे पत्र में लिखा कि जस्टिस जोसेफ के नाम पर पुनर्विचार के अनुरोध को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति के साथ भेजा जा रहा है.

पढ़ें- जस्टिस केएम जोसफ मामला: पूर्व CJI टीएस ठाकुर का सरकार पर हमला, कहा- हालात दुर्भाग्यपूर्ण

उन्होंने लिखा था कि हाई कोर्ट के जजों की लिस्ट में जस्टिस जोसेफ का 42वां स्थान है और सुप्रीम कोर्ट में केरल हाई कोर्ट का पहले से पर्याप्त प्रतिनिधत्व है. जस्टिस केएम जोसेफ की मूल नियुक्ति केरल हाई कोर्ट में हुई थी.

First published: 12 May 2018, 8:29 IST
 
अगली कहानी