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आधार से लिंक न करने पर तीन करोड़ राशन कार्ड निरस्त करने को सुप्रीम कोर्ट ने माना गंभीर

कैच ब्यूरो | Updated on: 18 March 2021, 9:09 IST
Supreme court on Ration Card (catch news)

सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के साथ लिंक न करने के कारण केंद्र द्वारा लगभग तीन करोड़ राशन कार्डों को रद्द करने को गंभीर बताया और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और सभी राज्यों से प्रतिक्रिया मांगी है. चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि इस मामले को प्रतिकूल नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है. पीठ ने कहा कि मामले पर अंतिम सुनवाई की जाएगी. याचिकाकर्ता कोइली देवी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्विस ने कहा कि याचिका बड़े मुद्दे से संबंधित है.

झारखंड में सिमडेगा जिला निवासी कोइली देवी की 11 वर्षीय बेटी संतोषी की 28 सितंबर 2018 को भुखमरी के कारण मौत हो गई थी. कोइली देवी ने इसमें कहा गया था कि उसकी बेटी की मौत भुखमरी से हुई थी क्योंकि अधिकारियों ने आधार कार्ड से लिंक नहीं होने पर उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया था.


गोंसाल्विस ने दलील दी कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि केंद्र ने लगभग तीन करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं. इस पर पीठ ने कहा कि वह किसी और दिन इस मामले की सुनवाई करेगी. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि गोंसाल्विस द्वारा दिया गया यह बयान गलत है कि केंद्र ने राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं.

पीठ ने कहा "हम आपसे (केंद्र) आधार मुद्दे के कारण जवाब देने के लिए कह रहे हैं. यह कोई प्रतिकूल याचिका नहीं है. आखिरकार हम इसे सुनेंगे. 9 दिसंबर, 2019 को, शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों से उन लोगों की भुखमरी से मौत के आरोपों पर प्रतिक्रिया मांगी थी जो वैध आधार कार्ड नहीं होने के कारण अपने राशन आपूर्ति से वंचित थे.

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First published: 18 March 2021, 8:59 IST
 
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