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यूपी के 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को 23 नवंबर तक मिली राहत

कैच ब्यूरो | Updated on: 11 February 2017, 5:46 IST
(फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश के एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर 23 नवंबर तक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक बरकरार रखते हुए अंतरिम राहत जारी रखी है. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितंबर 2015 को तकरीबन पौने दो लाख शिक्षामित्रों की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश दिए थे.

इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. नियुक्तियों को रद्द करने के विरोध में तर्क देते हुए राज्य सरकार ने दलील दी थी कि शिक्षकों की कमी की वजह से ही शिक्षामित्रों की भर्ती की गई थी. 

दिसंबर में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट पिछले साल से ही इस मामले में सुनवाई कर रहा है. दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी.

इससे पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि अब किसी को अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी और केस में अंतिम बहस होगी. कोर्ट के आदेश के बाद पिछले साल 1,37,000 शिक्षामित्रों को समायोजित कर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है.

शिक्षामित्रों की तरफ से पेश वकील मीनेश दुबे की दलील है कि जो छात्र टीईटी (शिक्षक अर्हता परीक्षा) पास हैं, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जा सकता.

First published: 24 August 2016, 1:55 IST
 
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