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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र को लताड़, कहा- आजकल कोई भी भारत से भाग जाता है

कैच ब्यूरो | Updated on: 7 February 2017, 8:19 IST
(पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने भारत से विदेश भाग चुके 100 से ज्यादा लोगों पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार को जमकर लताड़ लगाई है. इन सभी लोगों को सरकार के द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा चुका है.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि ऐसे लोगों को कार्यवाही के लिए विदेश से जल्द भारत लाया जाना चाहिए.

सुनवाई के दौरान जस्टिस जी एस केहर और जस्टिस अरुण मिश्रा ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि लोग आसानी से देश छोड़कर भाग जाते हैं.

पीठ ने कहा कि केंद्र को न्याय के लिए उन लोगों को वापस लाना चाहिए. कई बैंकों का कर्ज लेकर फरार हुए विजय माल्या का नाम लिए बिना सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम देख रहे हैं कि सभी लोग कार्यवाही से बचने के लिए देश छोड़कर भाग जाते हैं."

कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों को पकड़ना जरूरी है ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि कानून चाहे तो किसी को भी कहीं से भी पकड़ सकता है. कोर्ट ने कहा, "हमें मिसाल पैदा करनी चाहिए."

कोर्ट ने यह बातें व्यवसायी रितिका अवस्थी को लेकर कही. कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि उन्हें लंदन वाले उनके घर से जल्द से जल्द भारत लाया जाए.

रितिका अवस्थी को कोर्ट ने उनके पति से मिलने के लिए लंदन जाने की इजाजत दी थी. लेकिन रितिका ने कोर्ट का भरोसा तोड़ा और वह वापस ही नहीं आईं.

अब उन्होंने उनके खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केस की कार्यवाही में भाग लेने से भी मना कर दिया है. केंद्र सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है. इसके अलावा भारतीय हाई कमीशन से भी उनको भारत वापस लाने के लिए मदद मांगी गई है.

वहीं केंद्र सरकार की मजबूरी बताते हुए लोक अभियोजक रंजीत कुमार ने कहा कि उनके पास रितिका के पासपोर्ट की डिटेल नहीं है.

इस पर कोर्ट ने कहा, "यह आपका काम है कि उनको वापस लाया जाए. आप हमें बताइए कि उन्हें कैसे वापस लाएंगे. पासपोर्ट और इमिग्रेशन विभाग भी आपके अंतर्गत आते हैं. हमें ऐसा लगता है कि आप उन्हें वापस लाना ही नहीं चाहते."

पीठ की इस बात पर रंजीत कुमार ने सरकार की ओर से सफाई देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही रितिका का पासपोर्ट यूपी पुलिस को सौंप दिया गया था.

हालांकि रंजीत कुमार ने कोर्ट को भरोसा देते हुए कहा कि सरकार जल्द ही उस पर कुछ करेगी. रंजीत कुमार की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार को 15 दिसंबर तक का वक्त दिया है.

First published: 26 November 2016, 4:15 IST
 
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