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SC: गोरक्षकों पर लगाम कसें केंद्र और राज्य सरकारें, 7 दिन में टास्क फोर्स बनाने का आदेश

कैच ब्यूरो | Updated on: 6 September 2017, 15:37 IST

देश में गोहत्या के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से गोरक्षकों पर लगाम कसने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकारों को आदेश दिए कि वो गोरक्षकों के निपटने को टॉस्क फोर्स बनाएं.

 

कोर्ट ने कहा कि हर जिले में गठित टॉस्क फोर्स में वरिष्ठ पुलिसकर्मियों को नोडल अधिकारी के रूप में रखा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य, दोनों को निर्देश दिया है कि गोरक्षा के नाम पर कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए.

 

केंद्र सराकर का प्रतिनिधित्व करने वाले एएसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि कानून किसी भी प्रकार की अनियंत्रित घटनाओं को रोकने के लिए है. जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने कहा 'हम जानते हैं कि कानून हैं, लेकिन क्या कार्रवाई की गई है? आप नियोजित कार्रवाई कर सकते हैं ताकि हिंसा को बढ़ावा ना मिले.

गौरतलब है कि गोरक्षा के नाम पर बने संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल 2017 को केंद्र सरकार और छह राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इसके बाद 21 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को किसी भी तरह की हिंसा की रक्षा नहीं करने के लिए कहा था और साथ ही गाय सुरक्षा की आड़ में हिंसक घटनाओं पर प्रतिक्रिया मांगी थी.

First published: 6 September 2017, 15:36 IST
 
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