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डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लगा बैन जारी रहेगा: सुप्रीम कोर्ट

कैच ब्यूरो | Updated on: 1 April 2016, 13:29 IST

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए 2000 सीसी या इससे ऊपर की क्षमता वाली डीजल गाडि़यों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक जारी रखी है.

इसके अलावा गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने डीजल और पेट्रोल से चलने वाली कैब्स को सीएनजी गाड़ी में बदलने की तारीख 30 अप्रैल तय कर दी है. इससे पहले कोर्ट ने यह तारीख 31 मार्च को तय की थी.

दिसंबर 2015 में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी से ज्यादा की नई डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध बढ़ाते हुए संकेत दिया कि ऐसी कारों की खरीद पर एकमुश्त प्रदूषण सेस लगाया जा सकता है जो कार की कीमत का 10 से 15 फीसदी तक हो सकता है.

गुरुवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने सख्त लहजे में कहा, 'कोर्ट अब इस बहस में नहीं फंसना चाहती कि कौन सा ईंधन अधिक प्रदूषण फैलाता है. यह तय हो चुका है कि डीजल की गाड़ि‍यां इसके लिए सबसे अधि‍क जिम्मेदार हैं.'

चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि महंगी कार खरीदने के लिए क्या डॉक्टर ने सलाह दी है? क्या इससे बीपी कम होगा?

First published: 1 April 2016, 13:29 IST
 
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