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अयोध्या केस: SC में यूपी सरकार ने मुस्लिम पक्ष पर लगाया फैसले में देरी का आरोप

कैच ब्यूरो | Updated on: 6 July 2018, 17:29 IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अयोध्या रामजन्मभूमि मामले पर सुनवाई की गई. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच के सामने यूपी सरकार और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष रखा. सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील अधिवक्ता राजीव धवन ने मुस्लिमों का पक्ष रखते हुए दलील रखते हुए कहा कि इस्लाम में मस्जिद की अहमियत है और यह सामूहिकता वाला मजहब है. मस्जिदों को मनोरंजन के लिए नहीं बनाया जाता. इस्लाम में मस्जिदों का महत्व है. 

वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुस्लिम पक्ष पर आरोप लगाया है कि उसकी ओर से 1994 के जिस फैसले का भी हवाला दिया जा रहा है उसकी वैधता को लेकर कभी सवाल नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील पेश करते हुए अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा, 'मस्जिदों को मनोरंजन के लिए नहीं बनाया जाता. सैकड़ों लोग वहां पर नमाज पढ़ते हैं, क्या इसे धर्म की जरूरी प्रैक्टिस नहीं माना जाना चाहिए? बता दें कि राजीव धवन ने यह दलील 17 मई को सुनवाई के दौरान हिंदू संगठनों द्वारा दी गई दलील के जवाब में दी है. पिछली सुनवाई में हिंदी संगठनों ने कहा था कि बाबरी मस्जिद के लिए कोई विशेष स्थान और जगह का कोई महत्व नहीं है लेकिन राम जन्मस्थली का धार्मिक महत्व है और हिंदुओं के लिए इसकी महत्ता है, ऐसे में जन्मभूमि स्थल को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता है.

वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी दलील में कहा है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से जिस 1994 के जिस फैसले का अभी हवाला दिया जा रहा है उसकी वैधता को लेकर कभी सवाल नहीं किया गया. इस मामले को ना ही निचली अदालत और न ही हाईकोर्ट में उठाया गया है. पिछले 8 साल से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है, लेकिन पहले इस मामले को कई नहीं उठाया गया है.

अब जब इस मामले में सभी कागजी करवाई पूरी हो गई है तो इस मामले को उठाया जा रहा है. इसको उठाने के पीछे मामले में देरी करवाना है. बता दें कि इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई चन्द्रचूड़ की बेंच सुनवाई कर रही है.

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First published: 6 July 2018, 17:29 IST
 
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