Home » इंडिया » मालेगांव ब्‍लास्‍ट केस में कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है
 

मालेगांव ब्लास्ट में कर्नल पुरोहित की जमानत अर्जी पर NIA को नोटिस

कैच ब्यूरो | Updated on: 5 May 2017, 15:22 IST

मालेगांव ब्‍लास्‍ट केस में कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एनआई से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. कर्नल पुरोहित ने कोर्ट में अपनी दायर जमानत याचिका में कहा है कि जिस तरह बांबे हाई कोर्ट ने मालेगांव ब्‍लास्‍ट केस में जिन आधारों पर साध्‍वी प्रज्ञा को जमानत दी है, उसी आधार पर उनको भी जमानत दी जानी चाहिए.

गौरतलब है कि बांबे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को जमानत देने से इनकार कर दिया था.  कर्नल पुरोहित ने याचिका में समानता के आधार पर जमानत मांगी है. अपनी याचिका में कर्नल पुरोहित ने कोर्ट से कहा है कि वो आठ साल से जेल में बंद हैं. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने सेना की कोर्ट आफ इंक्वायरी की रिपोर्ट पर गौर नहीं किया जिसमें कहा गया है कि वो सेना के लिए इंटेलीजेंस का काम करते थे.

दरअसल मालेगांव धमाके केस में बांबे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 25 अप्रैल को जमानत दे दी थी.
इसके पहले  एनआईए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपनी जांच में क्लीन चिट दे चुकी है बावजूद इसके ट्रायल कोर्ट साध्वी की जमानत खारिज कर चुकी है. एनआईए का दावा है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं है. इसकी वजह है मामले पर मकोका कानून का न बनना, जबकि ट्रायल कोर्ट ने अभी तक मकोका हटाने पर कोई फैसला नहीं दिया है.

First published: 5 May 2017, 15:22 IST
 
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