Home » इंडिया » Supreme Court gives nod to diesel taxis with All India Tourist permit to operate in Delhi/NCR till their permit expires
 

दिल्ली-एनसीआर में ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सियों को बैन से राहत

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 May 2016, 17:47 IST

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सियों को बैन से राहत दे दी है. अदालत ने परमिट खत्म होने तक उन्हें बेरोक-टोक चलाने की छूट दी है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक मई से डीजल टैक्सियों के संचालन पर दिल्ली और एनसीआर में रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑल इंडिया परमिट वाली टैक्सियों को सुरक्षा और किराए के नियमों का पालन करना होगा. 

Diesel taxi

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि दिल्ली और एनसीआर में किसी भी डीजल कार का टैक्सी के तौर पर नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. कोर्ट ने ये भी कहा है कि नई टैक्सियां सिर्फ पेट्रोल या सीएनजी से ही चलेंगी.

नए परमिट के लिए शर्त


वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली डीजल टैक्सियों को नया परमिट तभी दिया जाएगा, जब वो शपथपत्र देंगे कि लंबी दूरी के पर्यटन के लिए टैक्सी का इस्तेमाल होगा.

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अदालत ने कहा कि दिल्ली और एनसीआर में अगर जगह-जगह से डीजल टैक्सियों को संचालित नहीं करने का टैक्सी मालिक शपथपत्र देंगे, तभी उन्हें नया ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट दिया जाएगा.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में डीजल टैक्सियों को छूट की मियाद बढ़ाने से मना करते हुए एक मई से रोक लगा दी थी. जिसके खिलाफ डीजल टैक्सी ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया था.

First published: 10 May 2016, 17:47 IST
 
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