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आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं पर लगेगा आजीवन Ban! SC करेगा दागी नेताओं का फैसला

कैच ब्यूरो | Updated on: 2 November 2018, 8:34 IST

क्रिमिनल बैकग्राउंड के नेताओं के लिए अब राजनीति के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं. गुरुवार को भारत की सर्वोच्च अदालत ने इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही. कोर्ट ने सुनवाई में इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए कहा कि कोर्ट इस बात पर ख़ास ध्यान देगा कि किसी भी आपराधिक मामले में दोषी पाए गए किसी भी नेता को राजनीति से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए. ऐसे लोगों पर ताउम्र बैन लगाया जा सकता है.

गौरतलब है कि ये जनहित याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी. गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली जस्टिस उदय यू ललित और के एम जोसेफ की पीठ ने याचिकाकर्ता से इस याचिका को दयार करने का मुख्य उद्देश्य भी पूछा था. कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के करने के लिए वरिष्ठ वकील विजय हनसरिया को नियुक्त किया था.

कोर्ट के इस साल पर उपाध्याय ने जवाब में कहा कि चुनाव लड़ने जा रहे नेता जिनपर आपराधिक मामले दर्ज हैं उन्हें राजनीति से जीवन भर के लिए बैन कर देना चाहिए. उपाध्याय ने ये भी कहा कि 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट' की धारा 8 को एक तरह से असंवैधानिक घोषित कर देना चाहिए, धारा 8 के अनुसार चुनाव लड़ने जा रहे आपराधिक छवि वाले नेताओं को दो या अधिक साल की जेल की सजा हो सकती है.

इस मामले में दायर याचिका को संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि हमें कोर्ट और न्याय की गरिमा को कम नहीं करना चाहिए. इस मामले में कोर्ट ने ये भी कहा, ''जब कानून आम नागरिक पर लागू होता है तो फिर यही कानून चुनाव लड़ने जा रहे राजनेताओं पर क्यों ना लागू हो?''

वहीं इस मामले में हनसरिया ने कहा, '' ये चिंता का विषय है कि 12 विशेष अदालतों आपराधिक छवि वाले राजनेताओं के खिलाफ कम से कम 3000 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. इनमें से कुछ साल 2007 से लंबित पड़े हैं.''इस मामले को गंभीर बताते हुए कोर्ट ने कहा कि इसकी सुनवाई 4 दिसंबर को की जाएगी.

First published: 2 November 2018, 8:34 IST
 
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