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सुप्रीम कोर्ट: निर्भया फंड के 2000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल क्यों नहीं?

कैच ब्यूरो | Updated on: 26 May 2016, 16:46 IST
(कैच न्यूज)

सुप्रीम कोर्ट ने रेप की शिकार महिलाओं की सहायता और पुर्नवास के लिए बने निर्भया फंड का इस्तेमाल नहीं होने पर केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई है. जस्टिस पीसी पंत और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस मामले में नोटिस जारी किया है.

वरिष्ठ वकील इंदिरा जय सिंह की महिला सुरक्षा और पीड़िताओं के पुनर्वास से संबंधित नौ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि निर्भया फंड के 2000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है.

फरवरी में आई एक रिपोर्ट के अनुसार निर्भया फंड के तहत पिछले तीन साल में केवल 600 करोड़ रुपये खर्च किये गए, जबकि इस कोष के तहत इस दौरान 3000 करोड़ रुपये खर्च किये जाने थे.

दिल्ली में चलती बस में पैरा-मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने 1000 करोड़ रुपये के अंशदान से 'निर्भया फंड' बनाया था.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान इंदिरा जय सिंह ने अनुरोध किया कि राज्यों को पीड़ितों को उचित मुआवजा देने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए. जय सिंह ने कोर्ट में कहा कि कुछ राज्य पीड़ितों को दस लाख रुपये मुआवजा दे रहे हैं, जबकि कुछ राज्य महज 25 हजार रुपये मुआवजा ही दे रहे हैं.

वकील इंदिरा जय सिंह ने कोर्ट को बताया कि रेप पीड़िताओं की मदद के लिए प्रत्येक जिले में एक-एक निर्भया केंद्र खोलने की घोषणा की गई थी. अब तक कितने जिलों में इस केंद्र की स्थापना की गई, इसकी कोई जानकारी राज्यों की ओर से नहीं दी गई है.

First published: 26 May 2016, 16:46 IST
 
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