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मोदी सरकार को SC से झटका, वध के लिए पशुओं को खरीदने-बेचने पर बैन हटाया

कैच ब्यूरो | Updated on: 11 July 2017, 16:42 IST

सुप्रीम कोर्ट ने वध के लिए मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने संबंधी मोदी सरकार के नोटिफेकेशन पर मद्रास हाईकोर्ट की अंतरिम रोक को बरकरार रखा है. इसी के साथ ये व्यवस्था पूरे देश में भी लागू होगी.

प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिह खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड  की पीठ ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा दिए गए अंतरिम निर्देश प्रभावी रहेंगे और पूरे देश में इन्हें लागू किया जा रहा है.

 

इसके साथ ही पीठ ने केन्द्र सरकार की 23 मई की अधिसूचना की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली अखिल भारतीय जमीयतुल कुरैशी एक्शन समिति की याचिका का निबटारा कर दिया.

इससे पहले, केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी एस नरसिम्हा ने कहा कि हाल में जारी अधिसूचना वैसे भी उस समय तक प्रभावी नहीं होगी, जब तक इसके अंतर्गत राज्य सरकारें मवेशियों की खरीद-फरोख्त के लिए स्थानीय बाजार को चिन्हित नहीं करती हैं.

केंद्र ने लगाई थी रोक

केंद्र सरकार ने 23 मई को एक अधिसूचना जारी करके मवेशी बाजार से पशुओं के वध के लिये उनकी खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना जारी की थी. सरकार के इस कदम से मांस और चमड़े के कारोबार और निर्यात पर असर पड़ने की संभावना थी.

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम कानून के तहत सख्त प्रावधान वाले पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (मवेशी बाजारों का नियमन) नियम, 2017 अधिसूचित किए थे.

First published: 11 July 2017, 16:42 IST
 
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